Chitrakoot News: डीएम-एसपी ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, जांच के दिए निर्देश
Chitrakoot News: चित्रकूट में विधायक की मौजूदगी में डीएम और एसपी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। वन विभाग से जुड़ी शिकायतों की जांच के निर्देश दिए गए, साथ ही आवास, पेयजल और बिजली योजनाओं पर भी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
डीएम-एसपी ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, जांच के दिए निर्देश (Photo- Newstrack)
Chitrakoot News: चित्रकूट के मानिकपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत जारो माफी और छेरिया बुजुर्ग मजरा में विधायक मऊ अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान दोनों गांवों के लोगों ने अपनी-अपनी स्थानीय समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों ने संबंधित मामलों में जांच और समाधान का भरोसा दिलाया।
जारो माफी के ग्रामीणों ने वन विभाग से जुड़ी शिकायत रखी
जन सुनवाई के दौरान जारो माफी के ग्रामीणों ने मारकुंडी रेंज के वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ी अपनी शिकायतें जिलाधिकारी के सामने रखीं। इस पर जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर उचित कार्रवाई करते हुए उन्हें न्याय दिलाया जाएगा।
छेरिया बुजुर्ग में पेयजल, बिजली और आवास योजनाओं की उठी मांग
छेरिया बुजुर्ग के ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। जिलाधिकारी ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी मानिकपुर को निर्देश दिए कि कोल आदिवासी समुदाय के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना का विशेष कैंप लगाया जाए, ताकि पात्र लोगों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।
स्थानीय समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी मानिकपुर मोहम्मद जसीम को निर्देश दिए कि क्षेत्र में जो भी समस्याएं सामने आई हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंच सके।
जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए कैंप लगाने का सुझाव
विधायक मऊ अविनाश चंद्र द्विवेदी ने जिलाधिकारी से कहा कि मानिकपुर विकासखंड के अंतर्गत न्याय पंचायत किहुनिया, उमरी, रामपुर और अमचुर नेरुवा में विशेष कैंप लगाए जाएं। इन कैंपों के माध्यम से पात्र लोगों को शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार योजनाओं से जुड़ सकें।