Chitrakoot में लोकेशन गैंग सक्रिय, ओवरलोड ट्रकों को बचाने का आरोप

Chitrakoot News: अधिकारियों की आवाजाही पर नजर रखकर ट्रक संचालकों को भेजे जाते हैं लोकेशन मैसेज, बिना रवन्ना और ओवरलोड वाहनों के संचालन पर प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल।

Update:2026-11-21 23:20 IST

Chitrakoot में लोकेशन गैंग सक्रिय, ओवरलोड ट्रकों को बचाने का आरोप (Photo- Social Media)

Chitrakoot News: जिले में खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की निगरानी के बावजूद कथित लोकेशन गैंग की सक्रियता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि गैंग के सदस्य अधिकारियों की आवाजाही पर नजर रखते हैं और उनके निकलते ही संबंधित मार्ग की लोकेशन ट्रक संचालकों को भेज देते हैं। इसके चलते ओवरलोड और बिना रवन्ना वाले वाहन कार्रवाई से बचते हुए सड़कों पर फर्राटा भरते रहते हैं।

बताया जाता है कि लोकेशन गैंग के सदस्यों ने कई अलग-अलग ग्रुप बना रखे हैं। इन ग्रुपों में अधिकारियों के कार्यालय से निकलने, आवागमन करने और किसी विशेष मार्ग पर चेकिंग की जानकारी मिलते ही संदेश प्रसारित किया जाता है। इसके बाद ट्रक संचालक संबंधित मार्ग से अपने वाहनों को हटाकर दूसरे रास्तों से निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरह कथित तौर पर लोकेशन का पूरा नेटवर्क संचालित किया जा रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैफिक चौराहा, बेड़ीपुलिया चौराहा, पहाड़ी और राजापुर समेत कई प्रमुख स्थानों पर संदिग्ध लोग बड़ी-बड़ी काली शीशे वाली गाड़ियों में खड़े दिखाई देते हैं। कुछ वाहनों पर सत्ता पक्ष, पुलिस अथवा प्रेस लिखे होने की भी चर्चा है। आरोप है कि इन वाहनों के जरिए अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और ट्रक संचालकों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं।

चर्चा यह भी है कि लोकेशन गैंग से जुड़े कुछ लोगों को पूर्व में प्रशासन गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है, इसके बावजूद इस नेटवर्क की सक्रियता को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि यदि ऐसे गिरोह दोबारा सक्रिय हैं तो उनके नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि लोकेशन गैंग से जुड़े स्थानीय और बाहरी सदस्यों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही ओवरलोड वाहनों, बिना वैध रवन्ना खनिज परिवहन और अवैध वसूली की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जब तक लोकेशन नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ओवरलोडिंग और राजस्व चोरी पर अंकुश लगाने की चुनौती बनी रहेगी।

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