Fatehpur: हथगाम-थरियांव मार्ग की बदहाली पर आंदोलन, 27 आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग

Fatehpur News: फतेहपुर जिले के हथगाम नगर पंचायत से थरियांव होते हुए जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग की जर्जर हालत और आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन अब मुकदमे तक पहुंच गया है। आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर रामदल हिंदू उत्थान समिति के संस्थापक अध्यक्ष राम भक्त आनंद कुमार साहू ने 20 अगस्त को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा।शिकायत पत्र में बताया गया है कि हथगाम से संबंधित मार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में है। सड़क खराब होने के कारण इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने समाजसेवी बाबूसिंह एवं शिवसिंह सागर के नेतृत्व में 10 अगस्त 2026 से शांतिपूर्ण जनआंदोलन शुरू किया था।

शिकायत के अनुसार, प्रशासन की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर 17 अगस्त को आंदोलनकारियों ने दोपहर करीब तीन बजे सड़क पर अवरोध किया। आंदोलनकारियों का दावा है कि इस दौरान किसी प्रकार की अभद्रता या गाली-गलौज नहीं की गई। करीब दो घंटे बाद लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता और उपविभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क का निरीक्षण किया।अधिकारियों ने मार्ग को जल्द आवागमन योग्य बनाने का आश्वासन देते हुए सड़क निर्माण के लिए हरसंभव प्रयास करने की बात कही। हालांकि, इसके बाद हथगाम थाने में 27 आंदोलनकारियों के खिलाफ धारा 126(2) और 189(2) के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की बात शिकायत पत्र में कही गई है।

राम भक्त आनंद कुमार साहू ने अपने पत्र में कहा कि ग्रामीणों की मांग जनहित से जुड़ी है और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था। ऐसे में आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने से आमजन में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने पुलिस विभाग से मामले को वापस लेने की मांग की है।उन्होंने कहा कि जनहित की समस्या को लेकर किए गए शांतिपूर्ण आंदोलन पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि इस कार्रवाई से हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार के प्रति लोगों की धारणा प्रभावित हो सकती है।राम भक्त आनंद कुमार साहू ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मामले में हस्तक्षेप कर 27 आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने तथा हथगाम-थरियांव मार्ग के निर्माण की दिशा में प्रभावी कार्रवाई कराने की मांग की है।