योगी के 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने के दावे पर अखिलेश का तंज, बोले- बुलडोजर चुनाव आयोग की तरफ मोड़िए

Hindu Voters SIR Controversy: यूपी में SIR को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने-सामने हैं। 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने के दावे पर अखिलेश ने बुलडोजर से तंज कसा। जानिए चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी।

Update:2026-11-17 22:41 IST

Hindu Voters SIR Controversy: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ने भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच नया सियासी मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के दावे को अखिलेश यादव ने सीधे निशाने पर लेते हुए इसे चुनावी राजनीति का मुद्दा बना दिया है। सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री के बुलडोजर वाले अंदाज पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें चुनाव आयोग के रवैये से शिकायत है तो अपना बुलडोजर आयोग की तरफ मोड़ देना चाहिए।

अखिलेश का यह हमला सिर्फ योगी के बयान तक सीमित नहीं है। इसके जरिए समाजवादी पार्टी ने SIR को 2027 के चुनाव से पहले PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जोड़ने की कोशिश तेज कर दी है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की ओर से धर्म और जाति आधारित आंकड़े उपलब्ध नहीं होने की सफाई ने इस विवाद को और दिलचस्प बना दिया है।

अखिलेश का सवाल- 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों का आंकड़ा आया कहां से?

पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के स्रोत पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब चुनाव आयोग के पास मतदाताओं के धर्म का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं?

अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, "क्या मुख्यमंत्री जी के पास कोई दैवीय शक्ति या आकाशीय स्रोत है? किस सैटेलाइट या तकनीक ने उन्हें बताया कि 1.27 करोड़ हिंदू वोट कट गए हैं? उन्होंने यह तो मान लिया कि हिंदू वोट कटे हैं, लेकिन क्या वे यह भी जानते हैं कि वे मतदाता सनातनी थे या नहीं?"

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि SIR के नाम पर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के मताधिकार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सपा प्रमुख ने इसे PDA वर्ग के राजनीतिक अधिकारों से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी किसी भी पात्र मतदाता का नाम कटने नहीं देगी।

योगी को बुलडोजर की याद दिलाकर चुनाव आयोग पर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली राजनीति पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने बुलडोजर का स्टीयरिंग चुनाव आयोग की तरफ मोड़ देना चाहिए। अगर उन्हें आयोग की कार्रवाई से असहमति है तो उन्हें वहीं जाकर अपनी नाराजगी जाहिर करनी चाहिए।

सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ ने 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा करने के बाद इसे दोबारा नहीं दोहराया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि शायद चुनाव आयोग ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया है। हालांकि, मुख्यमंत्री को आयोग की ओर से धमकी दिए जाने का उनका आरोप एक राजनीतिक बयान है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा, धर्म और जाति का डेटा ही नहीं

इस पूरे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार, 17 नवंबर को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के डेटाबेस में मतदाताओं का धर्म और जाति दर्ज नहीं होती।

रिणवा के मुताबिक, मतदाता सूची में नाम, उम्र, लिंग, मकान संख्या और पिता, पति या अन्य रिश्तेदार से संबंधित जानकारी दर्ज होती है। ऐसे में आयोग के पास धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या बताने का कोई आधिकारिक डेटा नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मतदाता सूचियों का इस्तेमाल करके मीडिया संस्थान या अन्य संगठन नामों के आधार पर स्वतंत्र विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन इसे चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा नहीं माना जा सकता। रिणवा ने किसी धर्म, जाति या समुदाय को निशाना बनाने की साजिश से भी इनकार किया।

13.58 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 4 जनवरी को आएगी अंतिम सूची

SIR के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर एक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, 17 नवंबर को प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 13,58,68,905 मतदाता शामिल हैं।

मतदाताओं का वर्ग संख्या

पुरुष 7,38,58,510

महिला 6,20,06,353

थर्ड जेंडर 4,042

कुल 13,58,68,905

आयोग के मुताबिक, 10 अप्रैल को प्रकाशित पिछली अंतिम मतदाता सूची की तुलना में ड्राफ्ट लिस्ट में 18,84,113 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है। वहीं, 18 से 19 साल के 11,83,352 युवा मतदाता भी इसमें शामिल हैं।

रिणवा ने एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की अनुमानित संख्या 16.16 करोड़ है, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची में 13.58 करोड़ नाम हैं। इस हिसाब से करीब 2.58 करोड़ पात्र आयु वर्ग के लोग अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी लोगों के नाम पहले वोटर लिस्ट में थे और बाद में काट दिए गए। इनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी पंजीकरण ही नहीं कराया।

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए एक महीने का मौका

चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया है।

- फॉर्म-6: नया नाम जुड़वाने के लिए।

- फॉर्म-7: नाम हटाने पर आपत्ति या नाम हटवाने के लिए।

- फॉर्म-8: नाम, पता और अन्य विवरणों में सुधार के लिए।

28 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। इसके अलावा 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी 1,73,730 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

2027 चुनाव से पहले SIR बना भाजपा-सपा के बीच नई सियासी जंग

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का यह विवाद भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा कर चुके हैं, वहीं अखिलेश यादव इसे PDA मतदाताओं के अधिकारों और चुनावी निष्पक्षता से जोड़ रहे हैं।

भाजपा की ओर से भी कथित रूप से छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने के लिए अभियान की तैयारी की गई है। पार्टी ने बूथ स्तर तक मतदाताओं की पहचान और नाम जुड़वाने पर जोर दिया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में कितने नए नाम जुड़ते हैं और कितने नामों पर आपत्तियां आती हैं। अखिलेश यादव ने बूथ स्तर पर जांच का ऐलान कर साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर भाजपा और चुनाव आयोग को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती।

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