Lucknow News: लखनऊ कचहरी में नगर निगम का बड़ा एक्शन! 240 अवैध चैंबरों पर चला बुलडोजर, मौके पर भारी हंगामा

Lucknow Court Bulldozer Action: राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हाई कोर्ट के कड़े आदेश के बाद कचहरी और स्वास्थ्य भवन के आसपास बने वकीलों के अवैध चैंबरों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में वकील इकट्ठा हो गए और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। स्थिति को नियंत्रण में रखने और किसी भी प्रकार के हंगामे से निपटने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई है।

हाई कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई हाई कोर्ट के उस निर्देश के बाद की गई है, जिसमें स्वास्थ्य भवन और कचहरी परिसर के आसपास अवैध रूप से बने 240 चैंबरों को तुरंत हटाने के लिए कहा गया था। इस आदेश के बाद नगर निगम ने संबंधित वकीलों को नोटिस जारी किए थे और उन्हें खुद ही अपना सामान और चैंबर हटाने का समय दिया था। प्रशासन द्वारा दी गई समय सीमा पूरी होने के बाद भी जब वकीलों ने इन अवैध ढांचों को नहीं हटाया, तब नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सुबह से ही इन्हें तोड़ने का काम शुरू कर दिया।

इन रास्तों पर बने थे अवैध निर्माण

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह अवैध चैंबर मुख्य रूप से स्वास्थ्य भवन चौराहे से चकबस्त चौराहे तक जाने वाली सड़क पर बनाए गए थे। इसके अलावा सदर तहसील, निबंधन कार्यालय, रेजिडेंसी से सीएमओ कार्यालय और स्वास्थ्य भवन से जिला सत्र न्यायालय की ओर जाने वाली सड़कों और फुटपाथों पर भी बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया था। कुछ प्रभावी लोगों ने सड़क, फुटपाथ और नाले-नालियों को घेरकर न सिर्फ चैंबर बना लिए थे, बल्कि फोटोकॉपी की दुकानें भी खड़ी कर दी थीं। हालांकि, कार्रवाई की भनक लगते ही कुछ वकीलों ने पहले ही अपना कब्जा हटा लिया था।

पहले भी तोड़े गए थे चैंबर

यह पहली बार नहीं है जब इस इलाके में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर महीने में भी नगर निगम और पुलिस ने मिलकर यहां बने 20 अवैध चैंबरों को तोड़ा था। लेकिन कार्रवाई खत्म होने के कुछ समय बाद ही लोगों ने फिर से वहां पर पक्के निर्माण कर लिए थे। अधिकारियों का कहना है कि इस बार हाई कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए पूरी सूची तैयार की गई है और सभी 240 अवैध ढांचों को पूरी तरह हटाकर सड़क को साफ कराया जा रहा है ताकि आम जनता को जाम से राहत मिल सके।