यूपी की मतदाता सूची में 2.58 करोड़ का अंतर, नए वोटर बनाने के लिए 16 दिसंबर तक अभियान
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची में 2.58 करोड़ का अंतर सामने आया है। चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर तक नए वोटर बनाने का अभियान शुरू किया है। महिलाओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के पंजीकरण पर विशेष जोर रहेगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2027 की प्रारूप मतदाता सूची में 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। सात महीने पहले की तुलना में मतदाताओं की संख्या 18 लाख 84 हजार 113 बढ़ी है, लेकिन प्रदेश की अनुमानित वयस्क आबादी और पंजीकृत मतदाताओं के बीच अभी भी लगभग 2.58 करोड़ का अंतर है। इस अंतर को कम करने के लिए 16 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मतदाता सूची तैयार करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और जानबूझकर गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, फिर भी 1.64 करोड़ का अंतर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को लोकभवन में प्रारूप मतदाता सूची जारी करते हुए बताया कि 10 अप्रैल 2026 को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद प्रकाशित अंतिम सूची में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 हो गई है। इस अवधि में पुरुष मतदाताओं की संख्या 7 लाख 87 हजार 449 और महिला मतदाताओं की संख्या 10 लाख 96 हजार 828 बढ़ी है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 164 घटी है। मतदाता सूची में महिलाओं का अनुपात प्रति हजार पुरुषों पर 834 से बढ़कर 840 हुआ है। हालांकि, जनसंख्या अनुमानों के अनुसार यह अनुपात लगभग 922 होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की जुलाई 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की अनुमानित आबादी 16.16 करोड़ है। इसके मुकाबले मतदाता सूची में लगभग 2.58 करोड़ नाम कम हैं। इनमें करीब 94.17 लाख पुरुष और 1.64 करोड़ महिलाएं हैं। हालांकि, यह अंतर जनसंख्या अनुमान और पंजीकृत मतदाताओं की तुलना से निकाला गया है। इसे इतने ही पात्र नागरिकों के नाम निश्चित रूप से मतदाता सूची से गायब होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की संख्या में गिरावट
सबसे चिंताजनक स्थिति 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग की है। अप्रैल में इस आयु वर्ग के 17 लाख 63 हजार 360 मतदाता पंजीकृत थे, जबकि नवंबर की प्रारूप सूची में केवल 11 लाख 83 हजार 352 नाम दर्ज हैं। इस प्रकार 5 लाख 80 हजार 8 की कमी दर्ज हुई है। इसका एक कारण पहले से पंजीकृत युवाओं का उम्र बढ़ने के साथ अगले आयु वर्ग में पहुंचना है। दूसरी ओर, जनसंख्या अनुमानों के अनुसार इस आयु वर्ग की आबादी लगभग 84.47 लाख है। इस आधार पर करीब 72.64 लाख का अंतर सामने आया है। आयोग ने युवाओं और महिलाओं के पंजीकरण पर विशेष जोर देने का निर्णय लिया है।
मतदाता सूची में गड़बड़ी पर अधिकारियों को दो साल तक जेल
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची तैयार करने, संशोधित करने या नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में जानबूझकर गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची से संबंधित जानबूझकर झूठी लिखित घोषणा करने पर एक वर्ष तक कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। धारा 32 के अनुसार बिना उचित कारण निर्वाचन संबंधी निर्धारित कर्तव्य का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को कम से कम तीन महीने और अधिकतम दो वर्ष का कारावास तथा जुर्माना हो सकता है। पीलीभीत में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने और निलंबन की कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया।
पंचायत और निकायों की मतदाता सूचियों से होगा मिलान
प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को विधानसभा की मतदाता सूची का पंचायत एवं नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों से मिलान कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन नागरिकों का नाम स्थानीय निकायों की सूची में है, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं है, उनकी पात्रता की जाँच कराकर फॉर्म-6 भरवाया जाएगा। केवल पंचायत या निकाय की सूची में नाम होने से विधानसभा की मतदाता सूची में नाम स्वतः नहीं जुड़ेगा। इसके लिए नागरिकता, आयु और सामान्य निवास संबंधी शर्तें पूरी करना आवश्यक है।
विशेष शिविर लगेंगे, चार जनवरी को अंतिम सूची
प्रदेश के मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सूची और आवश्यक फॉर्म के साथ मौजूद रहेंगे। नागरिक अपने नाम की जाँच करने के साथ संशोधन और नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर तक स्वीकार की जाएंगी। इनके निस्तारण के बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्यक्रम निर्धारित है।
घर बैठे जुड़वा सकेंगे नाम, आधार देना अनिवार्य नहीं
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म-6ए, नाम हटवाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 तथा पता बदलने, विवरण सुधारने, मतदाता पहचान पत्र बदलवाने या दिव्यांगता दर्ज कराने के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। आवेदन चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या ईसीआईनेट ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। नए पंजीकरण के लिए फोटो तथा आयु और निवास के निर्धारित दस्तावेज देने होंगे। आधार का विवरण देना अनिवार्य नहीं है और केवल आधार संख्या उपलब्ध नहीं कराने के आधार पर आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद सूची में अपना नाम अवश्य जाँच लें, क्योंकि मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है।