Meerut: दिव्यांगों को राजनीति में हिस्सेदारी देने की उठी मांग, मंत्री नरेंद्र कश्यप को सौंपा ज्ञापन

Meerut News: दिव्यांगों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर सोमवार को जनसहभागिता फाउण्डेशन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री Narendra Kashyap को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग की कि दिव्यांगों को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ठोस पहल करे, ताकि वे भी नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभा सकें।

ट्रस्ट अध्यक्ष एम बिलाल मंसूरी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को एक सर्वे रिपोर्ट भी सौंपी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बड़ी संख्या में दिव्यांग खुद को राजनीतिक व्यवस्था से अलग-थलग महसूस करते हैं। संगठन के अनुसार 85 प्रतिशत दिव्यांग किसी भी राजनीतिक दल को अपना हितैषी नहीं मानते, जबकि 75 प्रतिशत दिव्यांग ऐसे दल को समर्थन देने के इच्छुक हैं जो दिव्यांगों को चुनाव में प्रत्याशी बनाए। वहीं 95 प्रतिशत प्रतिभागियों ने दिव्यांगों के लिए राजनीतिक आरक्षण की आवश्यकता बताई।

ज्ञापन में मांग की गई कि यूथ पार्लियामेंट में दिव्यांग युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं। नगर निकायों में दिव्यांग प्रतिनिधियों को नामित किया जाए और ग्राम पंचायत से लेकर नगर निकाय चुनाव तक राजनीतिक दल दिव्यांग प्रत्याशियों को टिकट दें। इसके अलावा राजनीतिक सभाओं और कार्यक्रमों में सुगम्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।एम बिलाल मंसूरी ने कहा कि जब तक संसद और विधानसभा में दिव्यांगों को बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक सामाजिक समानता अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक समावेशन से दिव्यांग समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक सशक्त होगा। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा।