मुख्यमंत्री धामी ने ₹227 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी, पेंशनरों की महंगाई राहत 60% हुई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में ₹227 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं को मंजूरी दी। हरिद्वार में कुंभ-2027 कार्यों, देहरादून सड़क परियोजना, पूर्व सैनिकों के आश्रितों की छात्रवृत्ति और पेंशनरों की महंगाई राहत 60% करने का अनुमोदन दिया।
CM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बुनियादी ढांचे, कुंभ-2027 की तैयारियों, शिक्षा और पेंशनरों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए करीब ₹227 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।
हरिद्वार और देहरादून की परियोजनाओं को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार जिले के सुल्तानपुर पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए ₹2.41 करोड़ की परियोजना के तहत पहली किस्त के रूप में ₹96.59 लाख जारी करने की मंजूरी दी।
इसके अलावा देहरादून के न्यू कैंट मार्ग (1.650 किमी) को दो लेन से तीन लेन में अपग्रेड करने के लिए यूटिलिटी और वाटर सप्लाई लाइन शिफ्टिंग कार्य हेतु ₹11.95 करोड़ की योजना को भी स्वीकृति दी गई।
कुंभ मेला-2027 के लिए ₹214 करोड़ से अधिक मंजूर
मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अंतर्गत कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी।
चंडी घाट डाउनस्ट्रीम (गौरीशंकर क्षेत्र) में गंगा नदी के बाएं किनारे घाट और आस्था पथ निर्माण के लिए ₹98.18 करोड़।
चंडी घाट डाउनस्ट्रीम (बैरागी कैंप क्षेत्र) में गंगा नदी के दाहिने किनारे घाट और आस्था पथ निर्माण के लिए ₹115.91 करोड़।
इन दोनों परियोजनाओं पर कुल ₹214.09 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
पूर्व सैनिकों के आश्रितों को मिलेगी छात्रवृत्ति
मुख्यमंत्री ने कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएचडी की पढ़ाई के लिए ₹36.84 लाख की छात्रवृत्ति राशि जारी करने को भी मंजूरी दी।
पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़कर 60% हुई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 1 जनवरी 2026 से महंगाई राहत (Dearness Relief) की दर बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह करने का अनुमोदन दिया है।
इस निर्णय से राज्य के हजारों पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
विकास और जनकल्याण पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, धार्मिक पर्यटन, शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध तरीके से लागू करने पर जोर दे रही है।