बजट 2025: टूरिज्म को बढ़ावा, होमस्टे के लिए मुद्रा लोन, ई-वीसा की सहूलियत

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारत के टॉप 50 पर्यटन स्थलों को राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में डेवलप किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-2026 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना है।

वीसा फीस में छूट

- वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीज़ा शुल्क में छूट और ई-वीज़ा विकल्प पेश किए जाएंगे। इससे टूरिस्टों को आकर्षित करने की भारत की क्षमता पर ध्यान केंद्रित होगा।

- इसके अलावा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे व्यवसायों को मुद्रा ऋण दिया जाएगा।

- प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा को आसान बनाने के उपाय किये जायेंगे।

- चुनिंदा पर्यटक समूहों के लिए ई-वीज़ा सहूलियत दी जाएगी।

- रोज़गार आधारित डेवलपमेंट के लिए राज्यों के सहयोग से 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा।

पर्यटन उद्योग

भारत का पर्यटन उद्योग वर्तमान में 256 बिलियन डॉलर का है, जो 2019 की तुलना में 10% अधिक है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अनुसार, इस क्षेत्र में 45 मिलियन लोग कार्यरत हैं। घरेलू यात्रा पर्यटन बाजार पर हावी है तथा 2019 से आगंतुकों के खर्च में 15% की वृद्धि हुई है।

- 2024 के लिए सरकारी अनुमानों के अनुसार, पर्यटन भारत के जीडीपी में 5% का योगदान देता है। 2024 के लिए राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी रिपोर्ट से पता चलता है कि यह क्षेत्र सीधे जीडीपी में 2.6% का योगदान देता है, जबकि अप्रत्यक्ष योगदान 2.4% है।

- 2024 की पहली छमाही में 46% विदेशी पर्यटक छुट्टी मनाने और मनोरंजन के लिए भारत आए। जनवरी और जून के बीच विदेशी पर्यटकों के आगमन में भारतीय प्रवासियों की हिस्सेदारी 25% से अधिक थी।

- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नवीनतम यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में, भारत संयुक्तराष्ट्र बैरोमीटर में 24वें स्थान पर है।