18% सस्ता इंश्योरेंस! किन पॉलिसीधारकों को नहीं मिलेगा फायदा?

GST Reform: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस अब जीएसटी फ्री हो गया है। सरकार ने 22 सितंबर, 2025 से इन पॉलिसियों पर लगने वाला 18% जीएसटी हटा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना या प्रीमियम देना पहले से सस्ता हो जाएगा। इसे आम लोगों के लिए ‘इंश्योरेंस का तोहफा’ कहा जा रहा है, क्योंकि इससे परिवारों, खासकर सीनियर सिटीज़न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए बीमा और किफायती हो जाएगा।

लेकिन हर पॉलिसीधारक को इसका लाभ नहीं मिलेगा। पुराने प्रीमियम या एडवांस में भरे गए प्रीमियम पर कोई रिफंड नहीं होगा। केवल 22 सितंबर के बाद जमा होने वाले प्रीमियम पर ही यह छूट लागू होगी। यानी अगर आपने पहले ही कुछ साल का प्रीमियम चुकाया है, तो उस पर कोई फायदा नहीं मिलेगा।

पुराने और नए पॉलिसीधारकों के लिए क्या बदलाव है?

अगर आपके पास पहले से लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो जीएसटी छूट केवल आपके भविष्य के प्रीमियम पर लागू होगी। पुराने या पहले से एडवांस में जमा किए गए प्रीमियम पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि 22 सितंबर, 2025 के बाद ही आपका अगला प्रीमियम 18% सस्ता होगा। इस तरह, नए नियम का असली फायदा केवल आने वाले प्रीमियम पर ही मिलेगा, पुराने प्रीमियम पर नहीं।

क्या पॉलिसी के नियम और फायदे बदलेंगे?

जीएसटी हटने से आपकी पॉलिसी के नियम, शर्तें या फायदे में कोई बदलाव नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको कम प्रीमियम देना होगा। अगर आपने पहले ही 2 या 3 साल का प्रीमियम एडवांस में भर दिया है, तो उस पर चुकाया गया जीएसटी वापस नहीं मिलेगा। यह जानकारी SBI जनरल इंश्योरेंस और अन्य कंपनियों की FAQ में भी दी गई है।

विशेषज्ञ इस पर क्या राय दे रहे हैं?

बालचंदर शेखर, को-फाउंडर और CEO, रीन्यूबाय, का कहना है कि जीएसटी फ्री होने से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की कीमतें कम होंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा सीनियर सिटीजंस और मध्यम आय वाले परिवारों को मिलेगा, क्योंकि अब बीमा अधिक किफायती और सुलभ हो जाएगा। इसके अलावा, टर्म लाइफ, यूलिप, एंडोमेंट जैसी पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसीज की पहुंच बढ़ेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम भारत को 2047 तक सबके लिए बीमा उपलब्ध कराने की दिशा में मदद करेगा।