Tax Free Movies: सेंसर बोर्ड नहीं, सरकार लेती है फैसला! जानिए फिल्म को टैक्स फ्री करने के नियम

Tax Free Movies in India: कई बार कोई फिल्म रिलीज होती है और कुछ ही दिनों में खबर आती है कि राज्य सरकार ने उसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इसके बाद माना जाता है कि अब दर्शक उस फिल्म को कम कीमत में देख सकेंगे। आमतौर पर ऐसी घोषणा उन फिल्मों के लिए की जाती है जिन्हें सरकार किसी सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रीय महत्व का विषय मानती है। लेकिन क्या भारत में किसी फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए कोई तय नियम हैं? क्या फिल्म निर्माता इसके लिए आवेदन कर सकता है? क्या सेंसर बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है? और क्या केंद्र सरकार पूरे देश में किसी फिल्म को टैक्स फ्री कर सकती है?

इन सवालों को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि फिल्म के संदर्भ में टैक्स फ्री का मतलब क्या होता है।

फिल्म को टैक्स फ्री करने का क्या मतलब है?

जब किसी फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया जाता है, तो आमतौर पर इसका मतलब यह होता है कि सरकार उस फिल्म के टिकट पर लगने वाले टैक्स का पूरा या कुछ हिस्सा दर्शकों से नहीं वसूले जाने देने की व्यवस्था करती है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स फिल्म के निर्माण पर नहीं, बल्कि सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए दी जाने वाली टिकट की कीमत यानी प्रवेश सेवा (Admission Service) पर लगता है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी फिल्म के टिकट की कीमत 200 रुपये है और उस पर जीएसटी लागू है, तो दर्शक को टिकट के साथ टैक्स भी देना होता है। लेकिन यदि सरकार उस फिल्म के लिए टैक्स में छूट या राज्य के हिस्से की राशि की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की व्यवस्था करती है, तो दर्शक को टिकट सस्ता मिल सकता है।

हालांकि, टैक्स फ्री का अर्थ हर बार यह नहीं होता कि टिकट पर लगने वाला पूरा टैक्स शून्य हो गया है। कई बार केवल राज्य के हिस्से का टैक्स माफ या वापस किया जाता है। इसलिए वास्तविक छूट संबंधित सरकारी आदेश की शर्तों पर निर्भर करती है।

क्या भारत में फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए कोई राष्ट्रीय नियम हैं?

भारत में ऐसा कोई एक समान राष्ट्रीय नियम नहीं है, जिसके तहत हर राज्य को किसी फिल्म को टैक्स फ्री करना ही पड़े या सभी राज्यों में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए।

इसका कारण यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद मनोरंजन पर लगने वाले अधिकांश पुराने राज्य स्तरीय कर जीएसटी में शामिल हो गए। अब सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदना एक सेवा माना जाता है और उस पर जीएसटी लागू होता है।

जीएसटी की व्यवस्था में केंद्र और राज्य, दोनों की भूमिका होती है। इसलिए किसी फिल्म के टिकट पर कर में छूट देने के लिए संबंधित जीएसटी कानूनों और सरकारी अधिसूचनाओं का पालन करना पड़ता है।

दूसरी ओर, राज्य सरकारें अपनी नीतियों के तहत कुछ फिल्मों के टिकट पर लगने वाले राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति या अन्य प्रकार की आर्थिक राहत भी दे सकती हैं। इसके लिए राज्य के अपने सरकारी आदेश और शर्तें लागू होती हैं। इसलिए किसी फिल्म को टैक्स फ्री करने का कोई एक सार्वदेशिक फॉर्मूला नहीं है।

फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला कौन करता है?

आमतौर पर किसी फिल्म को राज्य स्तर पर टैक्स फ्री करने या उसके टिकट पर कर संबंधी राहत देने का फैसला संबंधित राज्य सरकार करती है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों की भूमिका हो सकती है। सामान्य तौर पर वित्त विभाग और वाणिज्य कर या राज्य कर विभाग टैक्स से जुड़ी व्यवस्था देखते हैं।

वहीं, फिल्म के विषय और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, संस्कृति विभाग या अन्य संबंधित विभाग अपनी राय दे सकते हैं।

कई बार मुख्यमंत्री या राज्य मंत्रिमंडल की ओर से घोषणा की जाती है। लेकिन केवल घोषणा ही पर्याप्त नहीं होती। टैक्स में वास्तविक छूट या प्रतिपूर्ति लागू करने के लिए संबंधित कानूनी प्रक्रिया और सरकारी आदेश या अधिसूचना की जरूरत होती है।

जीएसटी कानून में टैक्स छूट देने का क्या प्रावधान है?

इस मामले में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 11 महत्वपूर्ण है। इस धारा के अनुसार, यदि सरकार को लगता है कि जनहित (में किसी वस्तु या सेवा को टैक्स से पूरी या आंशिक छूट देना जरूरी है, तो वह जीएसटी परिषद की सिफारिश पर अधिसूचना जारी करके ऐसी छूट दे सकती है। यह छूट पूरी तरह या कुछ शर्तों के साथ हो सकती है। असाधारण परिस्थितियों में विशेष आदेश के माध्यम से भी छूट देने का प्रावधान है।

राज्य जीएसटी कानूनों में भी इसी तरह के प्रावधान मौजूद हैं। इसलिए यदि किसी फिल्म के टिकट पर लगने वाले जीएसटी में औपचारिक छूट देनी हो, तो संबंधित राज्य को अपने कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है। इसका अर्थ है कि केवल मुख्यमंत्री की मौखिक घोषणा से जीएसटी अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। उसके लिए जरूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।

क्या केंद्र सरकार भी किसी फिल्म को टैक्स फ्री कर सकती है?

हां, केंद्र सरकार के पास भी जीएसटी कानून के तहत टैक्स में छूट देने की शक्ति है। लेकिन इसके लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश और संबंधित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है।

इस संबंध में मार्च 2018 में राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था। सवाल यह था कि क्या केंद्र या राज्य सरकार सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों को केंद्र जीएसटी और राज्य जीएसटी से छूट दे सकती है?

इसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि केंद्र जीएसटी अधिनियम की धारा 11, अधिनियम की धारा 6 और संबंधित कानूनों के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारें जीएसटी परिषद की सिफारिश पर फिल्मों को टैक्स से छूट दे सकती हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र और राज्य, दोनों के पास कानूनी प्रावधान हैं। हालांकि, आमतौर पर किसी खास फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने की पहल राज्य सरकार के स्तर पर ही देखने को मिलती है।

क्या किसी फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए कोई तय मापदंड हैं?

भारत में ऐसा कोई एक अनिवार्य राष्ट्रीय मापदंड नहीं है, जिसके आधार पर हर राज्य को किसी फिल्म को टैक्स फ्री करना पड़े। फिर भी, राज्य सरकारें आमतौर पर कुछ बातों को ध्यान में रख सकती हैं। उदाहरण के लिए, फिल्म का विषय राष्ट्रीय महत्व, स्वतंत्रता आंदोलन, ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक सुधार, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता या किसी महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हो सकता है।

किसी फिल्म में राज्य की संस्कृति, इतिहास या किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के योगदान को दिखाया गया हो, तो सरकार उस पर विचार कर सकती है।

लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इन विषयों पर बनी हर फिल्म को टैक्स फ्री किया ही जाए। सरकार अपने विवेक, नीति, उपलब्ध बजट और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर निर्णय लेती है। इसलिए किसी फिल्म का देशभक्ति, सामाजिक या ऐतिहासिक विषय पर आधारित होना अपने आप टैक्स छूट का अधिकार पैदा नहीं करता।

क्या फिल्म निर्माता खुद टैक्स फ्री करने की मांग कर सकता है?

हां, फिल्म निर्माता या उससे जुड़ी संस्था राज्य सरकार से टैक्स छूट या आर्थिक राहत देने का अनुरोध कर सकती है। इसके लिए वह संबंधित राज्य के निर्धारित विभाग या सरकार के सामने आवेदन अथवा प्रस्ताव रख सकती है। इसमें फिल्म का विषय, उसकी सामाजिक या सांस्कृतिक उपयोगिता और टैक्स राहत देने के संभावित लाभ जैसे पहलुओं का उल्लेख किया जा सकता है।

इसके बाद सरकार संबंधित विभागों से राय ले सकती है और प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। हालांकि, आवेदन करने का अर्थ यह नहीं है कि सरकार को टैक्स छूट देनी ही पड़ेगी। यह सरकार का नीतिगत निर्णय होता है और छूट देने का कोई स्वतः लागू होने वाला अधिकार निर्माता को नहीं मिलता।

क्या टैक्स फ्री होने के बाद दर्शकों को टिकट सस्ता मिलता है?

आमतौर पर इसका उद्देश्य दर्शकों को कम कीमत पर फिल्म दिखाना होता है। लेकिन टिकट की कीमत वास्तव में कितनी घटेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार ने किस तरह की छूट दी है और सरकारी आदेश में क्या शर्तें रखी गई हैं। कुछ मामलों में टैक्स का बोझ कम होने से टिकट की कीमत घटती है। कुछ मामलों में सरकार पहले से चुकाए गए राज्य जीएसटी की राशि सिनेमाघरों को वापस करती है और उनसे इसका लाभ दर्शकों तक पहुंचाने की शर्त रखती है। इसलिए केवल फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने की खबर पढ़कर यह मान लेना सही नहीं है कि हर सिनेमाघर में टिकट की कीमत एक निश्चित राशि से कम हो जाएगी।

क्या टैक्स फ्री होने के लिए सेंसर बोर्ड की मंजूरी जरूरी है?

फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करने और उसे टैक्स में छूट देने की प्रक्रियाएं अलग-अलग हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का काम फिल्मों को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत प्रमाणित करना है। वह यह तय करता है कि फिल्म किस प्रमाणपत्र के साथ सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है।

लेकिन सीबीएफसी किसी फिल्म को टैक्स फ्री घोषित नहीं करता। यह निर्णय टैक्स संबंधी कानूनों और सरकारी नीतियों के तहत संबंधित सरकार लेती है।

क्या टैक्स फ्री फिल्म पूरे देश में टैक्स फ्री हो जाती है?

यदि किसी राज्य सरकार ने किसी फिल्म को अपने राज्य में टैक्स राहत दी है, तो इसका लाभ सामान्य तौर पर उसी राज्य की निर्धारित सीमा और सरकारी आदेश की शर्तों के अनुसार मिलता है।

उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार किसी फिल्म के टिकट पर राज्य स्तर की कर राहत देने का फैसला करती है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या दूसरे राज्यों में भी वह फिल्म अपने आप टैक्स फ्री हो जाएगी। दूसरे राज्यों को अपने स्तर पर निर्णय लेना होगा। वे चाहें तो उसी फिल्म को टैक्स राहत दे सकते हैं या ऐसा न करने का फैसला कर सकते हैं।

क्या टैक्स फ्री करने का फैसला सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है?

इसमें सरकार की नीतिगत भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार किसी भी कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज करके टैक्स समाप्त कर सकती है। जीएसटी की छूट के लिए संबंधित कानूनों में दिए गए प्रावधानों और जीएसटी परिषद की सिफारिश जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। वहीं, राज्य सरकार द्वारा जीएसटी की प्रतिपूर्ति या अन्य वित्तीय सहायता देने के लिए भी उचित सरकारी आदेश और बजटीय व्यवस्था की जरूरत हो सकती है। सरकार यह भी तय कर सकती है कि राहत किस अवधि के लिए होगी, किन सिनेमाघरों पर लागू होगी और दर्शकों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए क्या शर्तें रखी जाएंगी।

इसलिए जब भी खबर आए कि किसी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो यह देखना जरूरी है कि सरकार ने वास्तव में किस टैक्स में छूट दी है, छूट कितने समय के लिए है और उसका लाभ दर्शकों को किस तरह मिलेगा।