Mutual Fund Direct vs Regular Plan: 1% खर्च से लाखों का नुकसान?

Mutual Fund Direct Vs Regular Plan: म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में क्या अंतर है? जानिए 1% एक्सपेंस रेशियो का 20 साल में ₹15.84 लाख के अंतर और SIP पर पड़ने वाले असर का पूरा गणित।

Yogesh Mishra
Published on: 11 Nov 2026 3:43 PM IST
Mutual Fund Direct Vs Regular Plan | Direct Plan Vs Regular Plan | Newstrack Hindi News
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Mutual Fund Direct vs Regular Plan: म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लाखों लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि एक ही फंड में पैसा लगाने के बावजूद दो निवेशकों को अलग-अलग रिटर्न मिल सकता है। दोनों का पैसा उन्हीं कंपनियों के शेयरों में लगा होता है, फंड मैनेजर भी एक ही होता है और निवेश का जोखिम भी लगभग समान होता है। फिर भी 20 साल बाद दोनों के पास जमा रकम में लाखों रुपये का अंतर हो सकता है। इसकी वजह है म्यूचुअल फंड के 'डायरेक्ट' और 'रेगुलर' प्लान के बीच खर्च का अंतर। महज एक प्रतिशत सालाना अतिरिक्त खर्च लंबे समय में निवेश की बड़ी रकम कम कर सकता है।

एक ही म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान क्यों होते हैं?

भारत में म्यूचुअल फंड निवेशकों को सामान्यतः दो विकल्प दिए जाते हैं। पहला 'डायरेक्ट प्लान' और दूसरा 'रेगुलर प्लान'। दोनों योजनाएँ मूल रूप से एक ही म्यूचुअल फंड की होती हैं। इनमें निवेश की रणनीति, फंड मैनेजर और शेयरों अथवा दूसरी प्रतिभूतियों का पोर्टफोलियो समान होता है। फर्क इस बात का है कि निवेशक अपना पैसा किस माध्यम से लगाता है और उस माध्यम की लागत कितनी है।

डायरेक्ट प्लान में निवेशक बिना किसी म्यूचुअल फंड वितरक या एजेंट के सीधे फंड में निवेश करता है। वह फंड हाउस की वेबसाइट, आधिकारिक ऐप या ऐसी निवेश सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है जो डायरेक्ट प्लान उपलब्ध कराती है। इस व्यवस्था में वितरक का कमीशन नहीं जुड़ता। दूसरी ओर, रेगुलर प्लान में निवेश किसी वितरक, एजेंट अथवा बैंक के माध्यम से किया जाता है। इस माध्यम से निवेशक को योजना चुनने, कागजी औपचारिकताएँ पूरी करने और निवेश संबंधी सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। इसके बदले वितरक को कमीशन दिया जाता है, जिसकी लागत फंड के खर्च में शामिल होती है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी 'सेबी' तथा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी 'एम्फी' दोनों स्पष्ट करते हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का पोर्टफोलियो समान होता है, लेकिन उनके खर्च का अनुपात अलग होता है। डायरेक्ट प्लान में वितरक का कमीशन नहीं होने के कारण उसका खर्च सामान्यतः कम होता है।

एक्सपेंस रेशियो क्या है और निवेशक से यह पैसा कैसे लिया जाता है?

म्यूचुअल फंड चलाने में कई तरह के खर्च होते हैं। इनमें फंड प्रबंधन शुल्क, प्रशासनिक खर्च, रिकॉर्ड रखने की लागत और नियमानुसार अन्य परिचालन व्यय शामिल हो सकते हैं। इन्हीं खर्चों को फंड की परिसंपत्तियों के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। इसे 'टोटल एक्सपेंस रेशियो' यानी 'टीईआर' कहते हैं।

मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान का सालाना एक्सपेंस रेशियो 0.5 प्रतिशत और रेगुलर प्लान का 1.5 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि रेगुलर प्लान में सालाना खर्च का अंतर एक प्रतिशत अंक है। यदि किसी समय निवेश का मूल्य दस लाख रुपये है, तो एक प्रतिशत अंक का अंतर सांकेतिक रूप से साल भर में लगभग दस हजार रुपये की अतिरिक्त लागत के बराबर होगा। वास्तविक खर्च रोजाना की बदलती परिसंपत्ति पर लागू होता है, इसलिए पूरे वर्ष की लागत बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती है।

निवेशक को आमतौर पर यह राशि अपने बैंक खाते से अलग निकालकर नहीं देनी पड़ती। म्यूचुअल फंड अपने लागू खर्चों का समायोजन योजना की परिसंपत्तियों में करता है। इसलिए फंड की घोषित 'नेट एसेट वैल्यू' यानी 'एनएवी' पहले से इन खर्चों का प्रभाव समाहित करती है। यही वजह है कि दो योजनाओं का पोर्टफोलियो समान होने के बावजूद उनकी एनएवी और लंबे समय के रिटर्न में अंतर उत्पन्न हो सकता है। 

एक प्रतिशत ज्यादा खर्च 20 साल में कितना बड़ा नुकसान कर सकता है?

इसे एक उदाहरण से समझिए। किसी व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड में एकमुश्त दस लाख रुपये निवेश किए। मान लेते हैं कि दोनों योजनाओं का निवेश प्रदर्शन समान है, लेकिन कम खर्च के कारण डायरेक्ट प्लान का शुद्ध सालाना रिटर्न 12 प्रतिशत और रेगुलर प्लान का शुद्ध सालाना रिटर्न 11 प्रतिशत रहता है। यह केवल गणना के लिए निर्धारित उदाहरण है, न कि किसी फंड के भविष्य के रिटर्न की गारंटी।

₹10 लाख एकमुश्त निवेश • 20 वर्ष

डायरेक्ट प्लान • 12%

₹96.46 लाख

रेगुलर प्लान • 11%

₹80.62 लाख

20 वर्ष बाद अनुमानित अंतर

₹15.84 लाख

मान्यताएँ : रिटर्न की दरें शुद्ध एवं स्थिर, कोई अतिरिक्त निवेश या निकासी नहीं, कर और निकास शुल्क शामिल नहीं।

अर्थात एक ही दस लाख रुपये के निवेश पर सालाना रिटर्न में महज एक प्रतिशत अंक का अंतर 20 वर्षों में लगभग 15 लाख 84 हजार रुपये का अंतर पैदा कर देता है। ऐसा इसलिए होता है कि अतिरिक्त खर्च सिर्फ मौजूदा वर्ष की रकम कम नहीं करता, बल्कि उस रकम पर भविष्य में मिलने वाली चक्रवृद्धि कमाई भी समाप्त कर देता है। यही प्रभाव वर्षों के साथ बढ़ता जाता है।

यह गणना चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत पर आधारित है। डायरेक्ट प्लान में दस लाख रुपये को 20 वर्षों तक 12 प्रतिशत सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ाने पर लगभग 96.46 लाख रुपये बनते हैं। वहीं रेगुलर प्लान में 11 प्रतिशत दर से यही निवेश लगभग 80.62 लाख रुपये बनता है। दोनों के बीच का अंतर मूल निवेश का लगभग डेढ़ गुना है।

हर महीने दस हजार रुपये की एसआईपी में कितना अंतर आएगा?

एकमुश्त निवेश के मुकाबले आम निवेशक के लिए 'सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान' यानी 'एसआईपी' का उदाहरण अधिक उपयोगी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने दस हजार रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। वह यह निवेश लगातार 20 वर्षों तक जारी रखता है। इस दौरान उसकी जेब से कुल 24 लाख रुपये निवेश होंगे। यदि डायरेक्ट प्लान का सालाना शुद्ध रिटर्न 12 प्रतिशत और रेगुलर प्लान का 11 प्रतिशत मान लिया जाए, तो चक्रवृद्धि का अंतर चौंकाने वाला होगा।

₹10,000 मासिक एसआईपी • 20 वर्ष • कुल निवेश ₹24 लाख

डायरेक्ट प्लान • 12%

₹91.12 लाख

रेगुलर प्लान • 11%

₹80.85 लाख

अनुमानित अंतिम अंतर

₹10.27 लाख

मासिक किस्त महीने के अंत में और रिटर्न की प्रभावी सालाना चक्रवृद्धि दर मानकर गणना की गई है।

यानी निवेशक ने दोनों स्थितियों में बराबर पैसा लगाया, एक ही प्रकार के पोर्टफोलियो में निवेश किया और एक ही अवधि तक अपना निवेश बनाए रखा। लेकिन एक प्रतिशत अंक कम सालाना रिटर्न के कारण अंतिम रकम में दस लाख रुपये से अधिक का अंतर उत्पन्न हो गया। वास्तविक बाजार में इतना अंतर निश्चित नहीं होता, क्योंकि रिटर्न और फंड खर्च की दरें बदलती रहती हैं।

यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि एसआईपी की हर किस्त पूरे 20 वर्षों तक निवेशित नहीं रहती। पहली किस्त लगभग 20 साल तक बढ़ती है, जबकि अंतिम किस्त को बढ़ने के लिए बहुत कम समय मिलता है। इसीलिए एसआईपी और एकमुश्त निवेश के परिणाम अलग होते हैं।

छोटे खर्च का इतना बड़ा असर क्यों होता है?

चक्रवृद्धि निवेश का मूल सिद्धांत है कि निवेश से मिलने वाला लाभ भी आगे लाभ कमाने लगता है। अगर दस लाख रुपये पर पहले वर्ष 12 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है, तो रकम 11 लाख 20 हजार रुपये हो जाती है। अगले वर्ष 12 प्रतिशत की वृद्धि केवल मूल दस लाख रुपये पर नहीं, बल्कि बढ़ी हुई 11 लाख 20 हजार रुपये की रकम पर होती है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।

अब यदि सालाना शुद्ध रिटर्न 12 प्रतिशत के बजाय 11 प्रतिशत रह जाए, तो पहले वर्ष में एक लाख रुपये के निवेश पर अंतर केवल एक हजार रुपये होगा। लेकिन अगले वर्ष यह अंतर और बढ़ता है, क्योंकि पहले वर्ष की बचत पर भी आगे रिटर्न मिलता है। बीस वर्षों में यह प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। निवेशक को केवल अतिरिक्त खर्च की रकम का नुकसान नहीं होता, बल्कि उस रकम से भविष्य में होने वाली संभावित कमाई भी नहीं मिलती।

इसीलिए म्यूचुअल फंड के खर्च को केवल एक साल की लागत के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। लंबी अवधि का निवेश करते समय एक्सपेंस रेशियो का अंतर चक्रवृद्धि के कारण अंतिम निवेश राशि पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

क्या रेगुलर प्लान में हमेशा एक प्रतिशत ज्यादा खर्च होता है?

नहीं। एक प्रतिशत का अंतर केवल उदाहरण है। वास्तविक अंतर फंड की श्रेणी, उसके प्रबंधन खर्च और वितरक कमीशन के अनुसार बदलता है। कुछ योजनाओं में डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का खर्च बहुत कम अलग होता है, जबकि कुछ सक्रिय रूप से प्रबंधित इक्विटी योजनाओं में यह अंतर एक प्रतिशत अंक या उससे अधिक भी हो सकता है। कम खर्च वाले इंडेक्स फंडों में दोनों के बीच अंतर अपेक्षाकृत कम हो सकता है।

यह भी जरूरी है कि फंड के खर्च की तुलना करते समय एक ही योजना के डायरेक्ट और रेगुलर विकल्पों को देखा जाए। किसी कंपनी के डायरेक्ट इक्विटी फंड की तुलना दूसरी कंपनी के रेगुलर डेट फंड से करना अर्थपूर्ण नहीं होगा। दोनों के निवेश का उद्देश्य, जोखिम और पोर्टफोलियो अलग हो सकते हैं।

सेबी के नियमों के अनुसार फंड हाउस को अपनी योजनाओं के खर्च का विवरण उपलब्ध कराना होता है। निवेशक फंड कंपनी की वेबसाइट और एम्फी के आधिकारिक पोर्टल पर संबंधित योजना का एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं। वर्ष 2026 के नियामकीय ढाँचे में खर्चों के विभिन्न घटकों के प्रकटीकरण की व्यवस्था भी है। 

क्या डायरेक्ट प्लान हमेशा बेहतर होता है?

यदि किसी एक म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की तुलना केवल लागत के आधार पर की जाए, तो डायरेक्ट प्लान सामान्यतः अधिक किफायती होता है। दोनों का पोर्टफोलियो एक ही होने के कारण कम खर्च का लाभ लंबे समय में रिटर्न में दिखाई दे सकता है। लेकिन केवल कम खर्च को देखकर हर व्यक्ति के लिए डायरेक्ट प्लान को उपयुक्त मान लेना भी सही नहीं होगा।

जो निवेशक स्वयं फंड का चयन कर सकता है, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता समझता है, पोर्टफोलियो की समीक्षा कर सकता है और बाजार गिरने पर भावनात्मक निर्णय लेने से बच सकता है, उसके लिए डायरेक्ट प्लान व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। दूसरी ओर, ऐसे निवेशक जो वित्तीय बाजार से परिचित नहीं हैं या जिन्हें फंड चुनने तथा निवेश अनुशासन बनाए रखने में लगातार सहायता चाहिए, उनके लिए किसी सक्षम वितरक की सेवाओं का आर्थिक महत्व हो सकता है।

हालांकि रेगुलर प्लान का अधिक खर्च तभी सार्थक माना जा सकता है जब निवेशक को उसके बदले उपयोगी सेवाएँ वास्तव में मिल रही हों। केवल फंड खरीदने का फॉर्म भर देना या एक बार योजना सुझा देना और उसके बाद वर्षों तक कोई सहायता न देना, लंबी अवधि में अधिक खर्च उठाने के औचित्य पर सवाल खड़ा करता है। निवेशक को यह पूछना चाहिए कि वितरक उसे किस तरह की सेवाएँ दे रहा है, उसके हितों और कमीशन के बीच संभावित टकराव क्या हैं तथा उस सहायता का वास्तविक लाभ कितना है।

एक विकल्प यह भी है कि निवेशक सेबी-पंजीकृत निवेश सलाहकार से अलग शुल्क देकर सलाह ले और म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान के जरिए निवेश करे। लेकिन इस व्यवस्था में सलाहकार का शुल्क भी निवेश की कुल लागत में जोड़कर देखना आवश्यक है। 

क्या रेगुलर प्लान में निवेश करने वाले डायरेक्ट प्लान में जा सकते हैं?

हाँ। सामान्यतः म्यूचुअल फंड निवेशक उसी योजना के रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकता है। लेकिन यह परिवर्तन केवल नाम बदलने जैसा नहीं होता। कर कानून के तहत ऐसी अदला-बदली को सामान्यतः पुराने प्लान की यूनिट बेचकर नए प्लान की यूनिट खरीदने के रूप में देखा जाता है। इसलिए निवेश में पूँजीगत लाभ हुआ है तो लागू नियमों के अनुसार टैक्स देना पड़ सकता है।

एक्जिट लोड के मामले में संबंधित योजना के दस्तावेज और वर्तमान नियम देखना आवश्यक है। वर्ष 2026 के कुछ अद्यतन योजना दस्तावेजों में उसी योजना के रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के बीच स्विच पर एक्जिट लोड नहीं लगाने की व्यवस्था दर्ज है। लेकिन सभी निवेशों पर बिना जाँच के यह मान लेना उचित नहीं है, विशेषकर यदि निवेश पुराना हो या कोई विशेष प्रतिबंध लागू हो। 

इसलिए रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में जाने का निर्णय लेने से पहले मौजूदा निवेश पर होने वाले संभावित कर, एक्जिट लोड, निवेश की शेष अवधि और आगे बचने वाले खर्च की तुलना कर लेनी चाहिए। कई बार भविष्य की नई एसआईपी डायरेक्ट प्लान में शुरू करना पुराने निवेश को तुरंत बेचने की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक हो सकता है। यह निर्णय प्रत्येक निवेशक की वित्तीय परिस्थिति पर निर्भर करेगा।

क्या डायरेक्ट प्लान में अधिक एनएवी का मतलब वह महँगा है?

म्यूचुअल फंड निवेशकों के बीच यह भ्रम भी आम है कि जिस फंड की एनएवी कम है, वह सस्ता है और भविष्य में अधिक रिटर्न दे सकता है। वास्तव में एनएवी किसी शेयर के बाजार मूल्य की तरह सस्ता या महँगा होने का सीधा संकेत नहीं है। यह फंड की एक यूनिट के हिस्से में आने वाली शुद्ध परिसंपत्ति का मूल्य है।

यदि किसी योजना के डायरेक्ट प्लान की एनएवी 100 रुपये और रेगुलर प्लान की एनएवी 90 रुपये है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि रेगुलर प्लान बेहतर सौदा है। बराबर रकम निवेश करने पर डायरेक्ट प्लान में कम यूनिट और रेगुलर प्लान में अधिक यूनिट मिलेंगी, लेकिन निवेश के समय दोनों की कुल कीमत बराबर होगी। आगे निवेश का परिणाम यूनिट की संख्या से नहीं, बल्कि संबंधित योजना की एनएवी में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से तय होगा।

एक ही योजना में डायरेक्ट प्लान की एनएवी अधिक होने का एक प्रमुख कारण यह हो सकता है कि वर्षों के दौरान उसके कम खर्च का लाभ लगातार जुड़ता रहा है। एम्फी भी डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बीच एनएवी के अंतर को खर्चों के अंतर से जोड़कर समझाती है। 

निवेशक को क्या ध्यान रखना चाहिए?

म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले केवल पिछले एक या तीन वर्ष का रिटर्न देखना पर्याप्त नहीं है। योजना किस श्रेणी की है, किस प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश करती है, उसका जोखिम कितना है, एक्सपेंस रेशियो क्या है और वह निवेशक की जरूरतों के अनुरूप है या नहीं, इन सभी बातों की जाँच जरूरी है। इसके साथ निवेशक को अपने खाते में यह भी देखना चाहिए कि उसने डायरेक्ट प्लान खरीदा है या रेगुलर प्लान। इसकी जानकारी फंड के नाम, निवेश विवरण और कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट से मिल सकती है।

निवेशकों को यह भी समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है। किसी योजना ने पिछले बीस वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो जरूरी नहीं कि अगले बीस वर्षों में भी वह वैसा ही प्रदर्शन करे। खर्चों में एक प्रतिशत का अंतर अंतिम रकम में कितना फर्क पैदा करेगा, यह वास्तविक बाजार रिटर्न, निवेश अवधि, निवेश की राशि और समय के साथ बदलने वाले एक्सपेंस रेशियो पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष : निवेश में कमाई के साथ बचत भी महत्वपूर्ण

म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के निवेश का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि निवेशक केवल इस बात पर ध्यान न दे कि उसका फंड कितना रिटर्न कमा रहा है, बल्कि यह भी देखे कि उस कमाई में से कितना हिस्सा खर्चों में जा रहा है। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बीच सालाना एक प्रतिशत अंक का अंतर देखने में मामूली लगता है, लेकिन बीस वर्षों के दौरान यही अंतर एकमुश्त दस लाख रुपये के निवेश पर लगभग 15.84 लाख रुपये और हर महीने दस हजार रुपये की एसआईपी पर लगभग 10.27 लाख रुपये का अंतर पैदा कर सकता है, यदि दोनों के शुद्ध वार्षिक रिटर्न में लगातार एक प्रतिशत अंक का अंतर बना रहे।

इसका अर्थ यह नहीं कि रेगुलर प्लान चुनने वाले हर निवेशक को इतनी ही रकम का नुकसान होगा। वास्तविकता में खर्च का अंतर अलग हो सकता है और उपयोगी वित्तीय मार्गदर्शन निवेशक को गलत फैसलों से बचाने में मदद कर सकता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि निवेश पर मिलने वाले रिटर्न के साथ-साथ निवेश की लागत भी भविष्य की संपत्ति निर्धारित करती है। जितनी लंबी निवेश अवधि होगी, खर्च के छोटे-से अंतर का चक्रवृद्धि प्रभाव उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है।

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Yogesh Mishra

Founder & CEO Mail ID - mishrayogesh5@gmail.commishrayogesh5@gmail.com

Journalism for Yogesh Mishra is not a profession but a mission. In his career, spanning over 26 years, he has served just not as journalist but an educationist and literary as well. Looking at journalism as an instrument of change, he has also highlighted corruption and problems faced in various sectors like education, health, water, sanitation and agriculture. The exposes to his credit which deserve mention include largest tax evasion in the country by Hasan Ali and the fraud committed by 25 Indians, while he was working for the Outlook magazine as the UP Bureau Head. The amount involved was whopping Rs 18,000 crores. He was the first to report the PMO’s involvement in the ‘2G Spectrum Scam’, during the UPA regime. Another commendable work by him is exposing the Commonwealth Games Scam along with the video footage of a meeting before the beginning of the tournament. The issue of banning the video is sub judice. His news item, “Uttar Pradesh ke sau gaon bhi Nirmal Gram Pusaraskar ke layak nahi” exposed how the state government wrongly claimed prizes for 1,269 villages. It led to the cancellation of the prizes. Even UNICEF research testified and led to discontinuation of the NIRMAL GRAM AWARDS. He is, presently Member of Fee Review committee set up by the government of Uttar Pradesh to fight menace of arbitrary fee structure in private schools across the state. Many of his suggestions concerning electoral reforms have been adopted and implemented by the Election Commission of India. He was a member of the ‘Navoday Vidyalaya Samiti’, review committee constituted by Govt. of India for the implementation of Sarv Siksha Abhiyaan in UP. Besides writing in national and international newspapers and magazines, he has taken up teaching assignments and served as a visiting faculty in about a dozen universities. Author of ten books, he has also received prestigious Madhu Limaye and Yash Bharti awards. His new goal is to set up a new media house. A beginning has been already made as he has launched a multi-lingual news portal and a weekly magazine, Apna Bharat.

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