Chhattisgarh IAS Transfer: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 42 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला

Chhattisgarh IAS Transfer : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए 42 वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टरों का बड़ा तबादला किया।

Newstrack Network
Published on: 7 May 2026 8:26 AM IST
Chhattisgarh IAS Transfer: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 42 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला
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Chhattisgarh IAS transfer News

रायपुर, 6 मई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य भर में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों, प्रधान सचिवों और जिला कलेक्टरों का तबादला किया।इस कदम का उद्देश्य मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शासन को मजबूत करना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाना है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, ऋचा शर्मा को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज कुमार पिंगुआ अब वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। वहीं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुबोध कुमार सिंह को ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

निहारिका बारिक को गृह और जेल विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि शाहला निगार को महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।रोहित यादव ने वित्त सचिव का पदभार संभाल लिया है, जबकि कमलप्रीत सिंह को स्कूल शिक्षा विभाग में तैनात किया गया है।परदेशी सिद्धार्थ कोमल को कृषि विभाग में कृषि उत्पादन आयुक्त नियुक्त किया गया है।रीना बाबा साहेब कंगाले अब वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग का नेतृत्व करेंगी, जबकि अविनाश चंपावत को उच्च शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

मुकेश कुमार बंसल को लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ वित्त-संबंधी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं और आर संगीता को शहरी प्रशासन और विकास विभाग में तैनात किया गया है।अंकित आनंद वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद भी आवास और पर्यावरण विभाग के सचिव के रूप में कार्य करते रहेंगे।भुवनेश यादव को योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग में स्थानांतरित किया गया है, जबकि एस भरतदासन अब पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व विभाग का नेतृत्व करेंगे।शम्मी आबिदी को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, और बसवराज एस. को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग में तैनात किया गया है।मोहम्मद कैसर अब्दुलहक लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के सचिव के रूप में बने रहेंगे। साथ ही उन्हें जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

राजेश सिंह राणा को ग्रामोद्योग विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि महादेव कावरे को सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार बनाया गया है।श्याम लाल धवाड़े ने रायपुर संभाग के आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है, और सारांश मित्तर को क्रेडा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।पदुम सिंह एल्मा को आबकारी आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है, जबकि संजीव कुमार झा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक के रूप में भी अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे।रणबीर शर्मा का तबादला समाज कल्याण विभाग में कर दिया गया है, जबकि पुष्पा साहू को कोरिया ज़िले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।राजेंद्र कुमार कटारा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है, जबकि संतोष कुमार देवांगन को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

एस जयवर्धन को कोष एवं लेखा विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है, और प्रभात मलिक मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करेंगे।डी राहुल वेंकट को आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग का आयुक्त बनाया गया है, जबकि चंदन संजय त्रिपाठी को बलरामपुर-रामानुजगंज का कलेक्टर बनाया गया है।रोक्तिमा यादव को उच्च शिक्षा विभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि लीना कमलेश मंडावी को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।संतन देवी जांगड़े को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का कलेक्टर बनाया गया है, जबकि संजय कन्नौजे को संस्कृति विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है।

पद्मिनी भोई साहू ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ के कलेक्टर का पदभार संभाल लिया है और संबित मिश्रा को रायपुर नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। वहीं, रीना जमील को सूरजपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है, जबकि विश्वदीप का तबादला बीजापुर कर दिया गया है।रीता यादव को माध्यमिक शिक्षा मंडल का सचिव बनाया गया है, जबकि ऋषभ कुमार पराशर को बजट निदेशक और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं।अधिकारियों ने बताया कि 42 अधिकारियों से जुड़ा यह फेरबदल सरकार के उस प्रयास को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों को सुव्यवस्थित करना और विभिन्न विभागों व जिलों में जन सेवाओं की डिलीवरी में सुधार लाना है। ये बदलाव हाल के वर्षों में राज्य में हुए सबसे बड़े प्रशासनिक पुनर्गठनों में से एक हैं।

--आईएएनएस

पीएसके

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