इंजीनियर नहीं हैं तो भी मिल सकती है सोलर और EV कंपनियों में नौकरी, जानें किन विभागों में हैं मौके

Green Jobs India: भारत में सोलर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश में करीब 25.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए। स्वच्छ ऊर्जा के दूसरे क्षेत्रों में भी निवेश और कामकाज बढ़ रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक, भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों से 2030 तक 44 लाख से ज्यादा पूर्णकालिक रोजगार-वर्ष पैदा हो सकते हैं।

इस बदलाव का फायदा सिर्फ इंजीनियरों और तकनीशियनों को ही नहीं मिलेगा। कॉमर्स, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, खरीद, सप्लाई चेन और कानून की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं।

कुछ साल पहले तक सोलर ऊर्जा, ईवी और बैटरी बनाने वाली कंपनियों में नौकरी का मतलब मुख्य रूप से इंजीनियर या तकनीशियन बनना माना जाता था। लेकिन अब इन उद्योगों में निवेश, उत्पादन और कारोबार बढ़ने के साथ दूसरे विभागों में भी कर्मचारियों की जरूरत बढ़ रही है।

किसी सोलर प्लांट को लगाने के लिए सिर्फ पैनल और इंजीनियर काफी नहीं होते। इसके लिए जमीन, पैसा, बैंक से कर्ज, उपकरणों की खरीद, सरकारी मंजूरी, बीमा, टैक्स और बिजली बेचने के समझौते भी जरूरी होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी को बैटरी इंजीनियर के साथ फाइनेंस अधिकारी, खरीद प्रबंधक, सप्लाई चेन विशेषज्ञ और नियमों का पालन कराने वाले कर्मचारी भी चाहिए। यानी ग्रीन जॉब्स का दायरा अब इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर कई दूसरे क्षेत्रों तक पहुंच गया है।

स्वच्छ ऊर्जा में कितनी नौकरियां बढ़ रही हैं?

अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (इरेना) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की जनवरी 2026 में आई रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2024 में दुनिया के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में करीब 1.66 करोड़ लोग काम कर रहे थे। इनमें लगभग 72 लाख लोग सौर ऊर्जा यानी सोलर फोटोवोल्टिक क्षेत्र से जुड़े थे।

भारत में सोलर फोटोवोल्टिक क्षेत्र से करीब 3.04 लाख रोजगार जुड़े होने का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा, ऑफ-ग्रिड सोलर ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 80,600 रोजगार का एक पुराना अनुमान भी रिपोर्ट में दिया गया है।

जून 2026 में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर यानी सीईईडब्ल्यू और नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल यानी एनआरडीसी इंडिया के अध्ययन में बताया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच चुने हुए स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में करीब 6.58 लाख कर्मचारियों की बढ़ोतरी हुई। इसमें लगभग 62 प्रतिशत योगदान घरों और इमारतों की छतों पर लगाए जाने वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम का था।

इसी अध्ययन के मुताबिक, भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों से 2030 तक 44 लाख से ज्यादा पूर्णकालिक-समतुल्य रोजगार-वर्ष पैदा हो सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि 44 लाख लोगों को स्थायी नौकरियां मिलना तय है। सोलर प्लांट बनाने और लगाने जैसे कई काम किसी खास परियोजना की अवधि तक ही होते हैं।

सोलर कंपनियों में फाइनेंस और अकाउंटिंग की नौकरियां

सोलर ऊर्जा का कारोबार बढ़ने के साथ फाइनेंस और अकाउंटिंग के जानकार लोगों की जरूरत भी बढ़ रही है। एक बड़ा सोलर प्लांट लगाने में काफी पैसा लगता है, जबकि उससे कमाई कई सालों तक बिजली बेचने से होती है। इसलिए कंपनी को पहले ही हिसाब लगाना पड़ता है कि परियोजना पर कितना खर्च होगा, बैंक से कितना कर्ज लेना पड़ेगा और बिजली बेचकर पैसा कितने समय में वापस आएगा।

इसके लिए कंपनियों में प्रोजेक्ट फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंशियल मॉडलिंग एसोसिएट, क्रेडिट एनालिस्ट, ट्रेजरी ऑफिसर और प्रोजेक्ट अकाउंटेंट जैसे पद होते हैं।

इनका काम परियोजना की लागत और कमाई का हिसाब लगाना, कर्ज की किस्तों की योजना बनाना और यह देखना होता है कि ब्याज दर या बिजली उत्पादन में बदलाव होने पर कंपनी को कितना फायदा या नुकसान हो सकता है।

छतों पर सोलर पैनल लगाने की सरकारी योजनाओं से भी इस क्षेत्र में काम बढ़ा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च 2026 तक करीब 26.20 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके थे। लाभार्थियों को लगभग 17,968 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी गई थी।

सरकार ने इस योजना से सोलर उपकरण बनाने, बेचने, पहुंचाने, लगाने और उनकी देखभाल करने के साथ वित्तीय सेवाओं में करीब 17 लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान लगाया है। यह भविष्य का अनुमान है, अब तक वास्तव में भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या नहीं।

इतनी बड़ी योजना में ग्राहकों के आवेदन, बैंक कर्ज, सब्सिडी, भुगतान, बिल और दस्तावेजों की जांच जैसे काम भी होते हैं। इनके लिए फाइनेंस और अकाउंटिंग की समझ रखने वाले कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है।

बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए और सीए की पढ़ाई करने वाले युवा इन क्षेत्रों में अवसर तलाश सकते हैं। एक्सेल, जीएसटी, बैंक कर्ज के दस्तावेज, वित्तीय रिपोर्ट और फाइनेंशियल मॉडलिंग की जानकारी उनके काम आ सकती है। हालांकि, बड़े प्रोजेक्ट के फाइनेंस जैसे विशेषज्ञ पदों के लिए अनुभव और अतिरिक्त जानकारी भी जरूरी हो सकती है। सिर्फ डिग्री होने से ऐसी नौकरी मिलना तय नहीं है।

खरीद और सप्लाई चेन में भी बढ़ रहे हैं मौके

सोलर और इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों का काम समय पर जरूरी सामान मिलने पर निर्भर करता है। सोलर प्लांट के लिए पैनल, इन्वर्टर, केबल और उन्हें लगाने वाले ढांचे की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए बैटरी सेल, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दूसरे कलपुर्जे चाहिए।

अगर इनमें से कोई जरूरी सामान समय पर नहीं पहुंचता, तो उत्पादन या पूरी परियोजना रुक सकती है। इसीलिए कंपनियों में प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव, पर्चेज मैनेजर, वेंडर डेवलपमेंट ऑफिसर, इन्वेंटरी एनालिस्ट, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर और सप्लाई चेन प्लानर जैसे पद महत्वपूर्ण हो रहे हैं।

खरीद विभाग का काम सिर्फ सस्ता सामान खरीदना नहीं होता। उसे यह भी देखना पड़ता है कि सामान की गुणवत्ता कैसी है, सप्लायर भरोसेमंद है या नहीं, भुगतान की शर्तें क्या हैं और सामान तय समय पर पहुंचेगा या नहीं। कीमत के साथ परिवहन खर्च, वारंटी और तकनीकी जरूरतों का भी हिसाब रखना पड़ता है।

सोलर उद्योग में सरकारी नियमों के तहत कुछ उपकरणों की खरीद के लिए खास शर्तें भी लागू होती हैं। इनमें एएलएमएम यानी 'अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स' से जुड़े नियम शामिल हैं। इसलिए खरीद विभाग में काम करने वाले व्यक्ति को सामान्य खरीद प्रक्रिया के साथ उत्पाद और सरकारी नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए।

कॉमर्स, मैनेजमेंट और सप्लाई चेन की पढ़ाई करने वाले युवा इस क्षेत्र में जा सकते हैं। एक्सेल, ईआरपी सॉफ्टवेयर, सप्लायर से बातचीत, कीमतों की तुलना और स्टॉक का हिसाब रखने जैसे कौशल काम आते हैं। उपकरणों की तकनीकी गुणवत्ता जांचने में इंजीनियरिंग टीम की भूमिका जरूर बनी रहती है, लेकिन खरीद और सप्लाई चेन का पूरा काम इंजीनियरों को ही नहीं करना होता।

कंप्लायंस: कंपनियों में नियमों का पालन कराने वालों की जरूरत

किसी भी उद्योग को सरकार के तय नियमों और कानूनों के अनुसार काम करना पड़ता है। स्वच्छ ऊर्जा कंपनियों में भी यह जिम्मेदारी बढ़ रही है।

सोलर परियोजनाओं में सरकारी मंजूरी, बिजली वितरण कंपनियों के नियम, अनुबंध और पर्यावरण से जुड़ी शर्तों का ध्यान रखना पड़ता है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी बनाने वाली कंपनियों को उत्पाद की सुरक्षा, जांच, परिवहन, आयात और बैटरी कचरे के निपटारे से जुड़े नियमों का पालन करना होता है।

इसी काम के लिए कंपनियों में रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर, कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव, ईपीआर स्पेशलिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर और ईएसजी रिपोर्टिंग एसोसिएट जैसे पद होते हैं।

इसकी एक अहम मिसाल भारत के बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 हैं। ये नियम इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल और दूसरे उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के साथ औद्योगिक बैटरियों पर भी लागू होते हैं।

इन नियमों में ईपीआर यानी 'एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी' की व्यवस्था है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि बैटरी बनाने वाली और आयात करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी सिर्फ बैटरी बेचने तक सीमित नहीं है। उन्हें तय नियमों के अनुसार पुरानी बैटरियों को इकट्ठा कराने और उनके पुनर्चक्रण यानी रीसाइक्लिंग या दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने की व्यवस्था भी करनी होती है।

इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डिजिटल पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है। कंपनियों को पंजीकरण, जानकारी जमा करने, प्रमाणपत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है।

दिसंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने संसद को बताया था कि वित्त वर्ष 2027-28 से नई बैटरियों के निर्माण में देश में रीसाइक्लिंग से प्राप्त सामग्री का न्यूनतम इस्तेमाल करने से जुड़े नियम भी लागू होने हैं। इससे बैटरी कंपनियों में दस्तावेजों की जांच, रिकॉर्ड रखने, सप्लायर की जानकारी जुटाने और नियमों के पालन से जुड़े काम बढ़ सकते हैं।

इस क्षेत्र में कानून की पढ़ाई करने वाले युवा, कॉमर्स और मैनेजमेंट के विद्यार्थी तथा पर्यावरण नियमों की जानकारी रखने वाले उम्मीदवार अवसर तलाश सकते हैं। लेकिन सिर्फ कानूनों के नाम याद कर लेना काफी नहीं है। नियम पढ़ना, रिपोर्ट बनाना, दस्तावेजों की जांच करना और ऑडिट के दौरान मदद करना भी आना चाहिए। ईपीआर और पर्यावरण नियमों से जुड़े विशेषज्ञ पदों के लिए अनुभव की जरूरत पड़ सकती है।

इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों में बैंकिंग और फाइनेंस के अवसर

इलेक्ट्रिक वाहन बाजार अब सिर्फ गाड़ियां बनाने तक सीमित नहीं है। वाहन खरीदने के लिए कर्ज, बीमा, बैटरी की वारंटी, चार्जिंग स्टेशन और व्यावसायिक वाहनों के लिए फाइनेंस जैसी सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में करीब 25.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले लगभग 25 प्रतिशत ज्यादा थे। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश चार लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के साथ देश के बड़े बाजारों में शामिल था।

इस बढ़ते बाजार से वाहन बनाने वाली कंपनियों के अलावा बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी, बीमा कंपनियां, डीलर और चार्जिंग नेटवर्क चलाने वाली कंपनियां भी जुड़ रही हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन को फाइनेंस करना कई मामलों में पेट्रोल या डीजल वाहन से अलग हो सकता है। इसकी कुल कीमत में बैटरी का बड़ा हिस्सा होता है। बैटरी कितने समय तक चलेगी, उसकी वारंटी कितनी है और कुछ साल बाद वाहन की कीमत कितनी रह जाएगी, इन बातों का असर कर्ज और बीमा के फैसलों पर पड़ सकता है।

व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में यह भी देखना पड़ता है कि वे रोज कितनी दूरी तय करेंगे और चार्जिंग पर कितना खर्च आएगा। इस तरह के हिसाब के लिए क्रेडिट एनालिस्ट, वाहन ऋण अधिकारी, बीमा और जोखिम का आकलन करने वाले विशेषज्ञ तथा फ्लीट फाइनेंस से जुड़े कर्मचारियों की जरूरत होती है। ये सभी बिल्कुल नए पेशे नहीं हैं। बैंकिंग और फाइनेंस में पहले से काम कर रहे लोग भी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की जरूरतों को समझकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।

महिलाओं और गैर-तकनीकी युवाओं के लिए भी मौके

ग्रीन जॉब्स का एक अहम पहलू यह है कि इनमें सिर्फ इंजीनियरिंग और मशीनों से जुड़े काम नहीं हैं। सीईईडब्ल्यू और एनआरडीसी इंडिया के जून 2026 के अध्ययन में सोलर और पवन ऊर्जा के सर्वे में शामिल कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 11 प्रतिशत पाई गई।अध्ययन के अनुसार, इस क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं में लगभग 62 प्रतिशत मानव संसाधन, अकाउंटिंग और प्रशासन जैसे गैर-तकनीकी विभागों में थीं।

इससे पता चलता है कि स्वच्छ ऊर्जा कंपनियों में गैर-तकनीकी कर्मचारियों की भी वास्तविक जरूरत है। साथ ही यह भी साफ है कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अभी कम है। खासकर तकनीकी और प्रबंधकीय पदों पर उनके लिए अवसर बढ़ाने की जरूरत है।

बीकॉम और एमकॉम करने वाले युवा अकाउंटिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग में जा सकते हैं। बीबीए और एमबीए की पढ़ाई करने वाले खरीद, संचालन और सप्लाई चेन के काम देख सकते हैं। कानून की पढ़ाई करने वाले अनुबंध और नियमों के पालन से जुड़े विभागों में जा सकते हैं। अर्थशास्त्र और फाइनेंस के विद्यार्थी ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश, कर्ज और वित्तीय मॉडलिंग का काम सीख सकते हैं। इन सभी पदों के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी नहीं है। लेकिन जिस कंपनी में काम करना है, उसके उत्पाद और तकनीक की बुनियादी जानकारी होना जरूरी है।

ग्रीन जॉब्स के लिए कौन-सी स्किल सीखें?

अगर आप गैर-तकनीकी विषय से पढ़ाई कर रहे हैं और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं, तो अपनी मौजूदा पढ़ाई के साथ इस उद्योग की जरूरतों को समझना होगा। फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो बैलेंस शीट, कैश फ्लो, परियोजना की लागत, कर्ज और वित्तीय मॉडलिंग सीखें। खरीद विभाग में रुचि है तो एक्सेल, स्टॉक मैनेजमेंट, सप्लायर का मूल्यांकन, खरीद आदेश और ईआरपी सॉफ्टवेयर समझें। कंप्लायंस में जाना चाहते हैं तो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, पर्यावरण कानून, अनुबंध और ऑडिट की प्रक्रिया की जानकारी हासिल करें।

ईएसजी रिपोर्टिंग में काम करने के इच्छुक युवाओं को पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी और कंपनी के कामकाज से जुड़े आंकड़ों को समझना होगा। इसमें कंपनी कितनी ऊर्जा इस्तेमाल करती है, उसका पर्यावरण पर क्या असर है और वह तय मानकों के अनुसार काम कर रही है या नहीं, जैसी जानकारियां शामिल हो सकती हैं।

सरकारी और निजी संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा ऑनलाइन पढ़ाई और खुद अभ्यास करना भी मददगार हो सकता है। लेकिन सिर्फ कोई छोटा कोर्स पूरा कर लेने या प्रमाणपत्र हासिल करने से नौकरी की गारंटी नहीं मिलती।

नौकरी पाने की तैयारी के दौरान अपने काम के कुछ नमूने भी तैयार किए जा सकते हैं। जैसे किसी काल्पनिक सोलर परियोजना का खर्च और कमाई का हिसाब, बैटरी बनाने वाली कंपनी के लिए नियमों की जानकारी या सोलर उपकरणों की कीमत और गुणवत्ता की तुलना। इससे नियोक्ता को समझ आता है कि आप अपनी पढ़ाई में सीखी बातों को नए उद्योग में इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या 2030 तक ग्रीन जॉब्स तेजी से बढ़ेंगी?

भारत में स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने की योजनाओं और इस क्षेत्र में निवेश को देखते हुए आने वाले वर्षों में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। लेकिन नौकरियों की वास्तविक संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि निवेश कितना आता है, सरकारी नीतियां कैसी रहती हैं, बाजार में मांग कितनी बढ़ती है और परियोजनाएं कितनी तेजी से पूरी होती हैं।

स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार जारी रहा तो इंजीनियरों, तकनीशियनों और निर्माण श्रमिकों की जरूरत बनी रहेगी। लेकिन इनके साथ फाइनेंस, बैंकिंग, बीमा, खरीद, लॉजिस्टिक्स, बिक्री, ग्राहक सेवा, नियमों के पालन और प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों की मांग भी बढ़ सकती है।

इस बदलाव से उन युवाओं के लिए भी नए रास्ते खुल रहे हैं, जो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते या जिन्होंने कॉमर्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस और कानून जैसे विषयों से पढ़ाई की है। ग्रीन जॉब्स अब सिर्फ इंजीनियरों की नौकरियां नहीं रह गई हैं। यह ऐसा क्षेत्र बन रहा है जहां कई पारंपरिक पेशों के जानकार युवा अपनी मौजूदा पढ़ाई और नए कौशल के दम पर रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं।