कैसे बचेगी 'मास्साब' की नौकरी? टीईटी अनिवार्य के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

TET Mandatory for Teaching Job Latest Update: सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिषदीय शिक्षकों के लिए सेवा में बने रहने और प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता के निर्णय से प्रभावित शिक्षक भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court TET Decision) का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। यूपी सरकार के पुनर्विचार याचिका दाखिल करने बाद अब अन्य शिक्षक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसमें यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। जबकि कुछ और संगठन इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी के 1.86 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश के शिक्षक नेता अन्य राज्यों के शिक्षक संगठनों के संपर्क में भी हैं।

यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी

यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि, "याचिका में केंद्र सरकार के 2017 के उस संशोधन अधिनियम को वजह माना है, जिसके माध्यम से वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए आज की न्यूनतम अर्हता आवश्यक की गई है। उन्होंने इस अधिनियम संशोधन को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध तथा असांविधानिक बताया है।"

उन्होंने आगे कहा कि, "प्रदेश के काफी शिक्षक ऐसे हैं जो टीईटी के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते हैं। 2001 से पहले इंटर, बीटीसी के आधार पर नियुक्त काफी शिक्षक जिनकी सेवा अभी पांच वर्ष से अधिक है। मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के तहत इंटर शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी पाने वाले अध्यापक टीईटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में पहले के नियुक्त शिक्षकों को इससे राहत दी जानी चाहिए।"

न्यायालय के साथ-साथ सड़क पर भी लड़ेगे

संगठन के सतेंद्र पाल सिंह ने कहा कि, "यूटा इस लड़ाई को न्यायालय के साथ-साथ सड़क पर भी लड़ेगा। जल्द ही बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी।" वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पीएम व शिक्षामंत्री को पत्र भेजकर इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की गई है।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी दायर की याचिका

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (तिवारी गुट) के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने बताया कि संगठन ने टीईटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की है। इस अवसर पर उनके साथ संरक्षक व एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वासवराज गुरिकर व महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी भी उपस्थित थे।

दिल्ली में होगी शिक्षक संगठनों का बैठक

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि, "संगठन भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। इस मामले में आगे की रणनीति बनाने व दिल्ली में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए पांच अक्तूबर को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में एक बैठक बुलाई गई है। इसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि प्रदेश के शिक्षक संगठन व नेता शामिल होंगे। तब तक केंद्र सरकार इस मामले में सकारात्मक पहल नहीं करती है तो दिल्ली कूच की तिथि तय की जाएगी।"