Salman Khan को दिल्ली हाईकोर्ट ने Kala Hiran Movie मामले में भेजा नोटिस

Salman Khan Vs Kala Hiran Movie: बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। जिसके पीछे की वजह है, उनके और काला हिरण फिल्म के निर्माताओं के बीच चल रहा कानूनी विवाद है। काला हिरण फिल्म के टीजर को जब निर्माताओं ने रिलीज किया। उसके बाद ही तय हो गया था कि ये फिल्म सलमान खान के ब्लैक बग केस पर आधारित है। जिसके बाद सलमान खान ने काला हिरण मूवी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद न्यायालय द्वारा काला हिरण मूवी की रिलीज पर रोक लगा दिया। अब जाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को नोटिस भेजा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने काला हिरण मूवी मामले में सलमान खान को नोटिस दी (Delhi High Court Issues Notice Salman Khan)-

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और आगामी फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के निर्माताओं के बीच चल रहे कानूनी विवाद में एक नया मोड़ आया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका पर अभिनेता से जवाब मांगा है। पीटीआई के अनुसार, न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी ने मंगलवार को सलमान खान को नोटिस जारी किया। फिल्म निर्माताओं का तर्क है कि अभिनेता द्वारा दायर एक पुराने मामले में इस विवाद की सुनवाई पहले से ही चल रही है और यह नई कार्यवाही उसी फिल्म को लेकर समानांतर मुकदमेबाजी के समान है।

निर्माता अमित जानी ने 'काला हिरण' की रिलीज रोकने की खान की याचिका का विरोध किया। निर्माताओं का तर्क है कि खान दो अलग-अलग मामलों में एक जैसी राहत की मांग कर रहे हैं, जिसमें फिल्म की रिलीज और उसके प्रचार सामग्री पर प्रतिबंध शामिल है। सलमान खान ने इससे पहले अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मुकदमा दायर किया था। दिसंबर 2025 में उनके पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। बाद में उन्होंने प्रस्तावित फिल्म के खिलाफ विशिष्ट सुरक्षा की मांग की, जो आवेदन अभी भी लंबित है।

विवाद जुलाई में तब और बढ़ गया जब खान की आपत्ति के बाद उच्च न्यायालय ने फिल्म के टीज़र और संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश दिया। फिल्म निर्माताओं ने अदालत को बताया कि फिल्म रिलीज के लिए तैयार नहीं है और इसे अभी तक सेंसर बोर्ड से प्रमाणन नहीं मिला है।

निर्माताओं का कहना है कि काला हिरण सलमान खान की जीवनी नहीं है और वे काले हिरण के शिकार से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों को फिल्म में दिखाए जाने से रोकने के लिए अपने व्यक्तिगत अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।