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झारखंड की नई औद्योगिक नीतियों पर मंथन, दिल्ली में जुटेंगे उद्योगपति और विशेषज्ञ
झारखंड सरकार का मानना है कि नई औद्योगिक नीतियों को तैयार करने से पहले उद्योग जगत की वास्तविक जरूरतों और चुनौतियों को समझना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और उद्योगपति दिल्ली में जुटेंगे।
Jharkhand News: राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार नई औद्योगिक नीतियों को मौजूदा आर्थिक जरूरतों और बदलते कारोबारी माहौल के अनुरूप तैयार करने में जुटी है। सरकार का लक्ष्य है कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं, जिससे देश-विदेश की बड़ी कंपनियां झारखंड में निवेश के लिए आकर्षित हों और राज्य में नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिले। इसी उद्देश्य से 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में एक विशेष औद्योगिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देशभर के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि, उद्योग विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री हिस्सा लेंगे।
CM हेमंत सोरेन करेंगे फीडबैक सत्र की अध्यक्षता
कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 9 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस सत्र में नई औद्योगिक नीतियों के मसौदे पर मिले सुझावों की समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उद्योग जगत से आए सुझावों पर चर्चा होगी और नीतियों को अंतिम रूप देने से पहले जरूरी बदलावों पर विचार किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि नई नीतियां निवेशकों के लिए भरोसेमंद और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें।
मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर पर रहेगा फोकस
झारखंड सरकार खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, खनिज आधारित उद्योगों और रोजगार देने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। नई नीतियों के जरिए राज्य में बड़े निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।
सरकार को उम्मीद है कि उद्योग जगत के सुझावों को शामिल करने के बाद तैयार होने वाली नई औद्योगिक नीति झारखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।


