Jharkhand News: झारखंड में वन्यजीव हमलों पर सख्ती, अब पीड़ित परिवारों को मिलेगी दोगुनी से ज्यादा सहायता

Jharkhand News: झारखंड सरकार ने राज्य के लोगों और कर्मचारियों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए मुआवजा बढ़ाने से लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए एडवांस वेतन सुविधा तक शामिल है।

वन्यजीव हमले में मौत पर बढ़ा मुआवजा

राज्य सरकार ने जंगली जानवरों के हमले में मौत होने पर मिलने वाली सहायता राशि को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल होने पर 2 लाख रुपये, सामान्य चोट लगने पर 35 हजार रुपये और स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 3.50 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार ने मुआवजा प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने का भी फैसला लिया है।

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस वेतन सुविधा

कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके तहत जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा पहले ही प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFC) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अगर कर्मचारी तय समय के भीतर राशि वापस कर देते हैं तो उन्हें किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क या ब्याज नहीं देना होगा।

कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिलेगा समान वेतन का लाभ

राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के वेतनमान में एकरूपता लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इससे लंबे समय से वेतन असमानता की समस्या का सामना कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सिंचाई और सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी

पलामू जिले की अमानत बराज परियोजना के लिए 947.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना से कृषि और सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं, रांची के नामकुम से डोरंडा मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 162.82 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

कई नियुक्तियों और सेवाओं को भी मिली स्वीकृति

कैबिनेट ने कुछ कर्मचारियों की सेवा नियमित करने और मोटरयान निरीक्षक पद के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन 181 की सेवाओं को जारी रखने, झारनेट 2.0 परियोजना की अवधि बढ़ाने और वन विभाग में नई कार्य प्रणाली लागू करने जैसे प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई।

खनन क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर

बैठक में बोकारो और गोड्डा जिले के कई कोल ब्लॉकों के लिए खनन पट्टों को मंजूरी दी गई। साथ ही पूर्वी सिंहभूम के कुछ खनिज क्षेत्रों को आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने एडवोकेट रोहिताश्य राय को झारखंड का महाधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी औपचारिक मंजूरी दे दी।