Jharkhand में IT कंपनियों की लगेगी लाइन, CM सोरेन का मेगा प्लान, हजारों युवाओं को मिल सकती है बड़ी नौकरी

Jharkhand News: झारखंड को देश के प्रमुख आईटी और डिजिटल इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह झारखंड का डिजिटल रोडमैप पेश करेंगे और आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस तथा निवेश से जुड़ी राज्य सरकार की भविष्य की रणनीति देश-विदेश की प्रमुख टेक कंपनियों के सामने रखेंगे।

100 से ज्यादा वैश्विक टेक कंपनियों के सामने पेश होगा झारखंड मॉडल

नई दिल्ली में होने वाली इस अहम बैठक में भारत और विदेश की 100 से अधिक अग्रणी टेक कंपनियों के प्रतिनिधि, निवेशक और उद्योग जगत के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न सत्रों में बताएंगे कि झारखंड किस तरह आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

सरकार का लक्ष्य सिर्फ आईटी निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि झारखंड को एआई आधारित सुशासन और डिजिटल सेवाओं के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करना भी है।

राष्ट्रीय मंच पर पहली बार दिखेगा रांची IT पार्क

इस सम्मेलन की एक खास बात यह होगी कि लगभग 100.97 एकड़ में विकसित किए जा रहे रांची आईटी पार्क को पहली बार राष्ट्रीय निवेश परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार निवेशकों को झारखंड की आईटी क्षमता और यहां उपलब्ध कुशल मानव संसाधन के बारे में विस्तार से जानकारी देगी।

सरकार के अनुसार, झारखंड में हर वर्ष 20 हजार से अधिक आईटी स्नातक तैयार होते हैं, जो तकनीकी उद्योगों के लिए मजबूत कार्यबल उपलब्ध करा सकते हैं।

निवेशकों को मिलेंगी आकर्षक सुविधाएं

राज्य सरकार सम्मेलन में झारखंड आईटी नीति-2023 के तहत मिलने वाली विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की भी जानकारी देगी। इनमें पूंजीगत निवेश पर 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति, 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क छूट और बिजली शुल्क में पूर्ण छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन प्रोत्साहनों से अधिक से अधिक कंपनियां झारखंड में निवेश के लिए आगे आएंगी।

AI मिशन से रोजगार के नए अवसर

बैठक में 2026-31 की ड्राफ्ट एआई पॉलिसी, स्टेट एआई मिशन, सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। सरकार का मानना है कि इन पहलों से राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बड़े स्तर पर आईटी कंपनियां झारखंड में निवेश करती हैं, तो राज्य के युवाओं के लिए हजारों नई नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड देश के उभरते डिजिटल और टेक्नोलॉजी केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकता है।