शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ सकता है असर! 26 हजार भर्ती के रिजल्ट में क्या बदलेगा?

JSSC Assistant Teacher Revised Result: झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्य भर्ती (Assistant Teacher Recruitment) के संशोधित परिणाम (Revised Result) का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की नजरें अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) पर टिकी हैं। रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से तय समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। राज्य सरकार को इस मामले में 29 अक्टूबर तक अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया को लेकर आने वाले दिनों में हलचल बढ़ने की संभावना है।

29 अक्टूबर तक सरकार को देना है जवाब

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर कारण बताने का निर्देश दिया था। यह अवधि 17 सितंबर से शुरू हुई थी और 29 अक्टूबर को पूरी हो रही है। अदालत के निर्देशों के तहत राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना है। इसके लिए मुख्य सचिव के माध्यम से कोर्ट में शो कॉज (Show Cause) दाखिल किया जाना है।

इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेजा है। विभाग ने आयोग से जल्द आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का अनुरोध किया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में देरी न हो। हालांकि, आयोग ने अभी तक संशोधित रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है।

पहले ही 11,300 अभ्यर्थियों की हो चुकी है नियुक्ति

जेएसएससी की ओर से पहले जारी किए गए परिणामों के आधार पर राज्य में करीब 11,300 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। अब संशोधित परिणाम आने पर इनमें से कुछ कार्यरत अभ्यर्थियों के चयन और परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अभ्यर्थी नए परिणाम को लेकर असमंजस में हैं।

टेट के अंकों के आधार पर चयन का रास्ता खुलेगा

संशोधित रिजल्ट अदालत के निर्देशों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। इसका संबंध शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test-TET) में आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित क्वालीफाइंग अंकों के आधार पर सफल हुए अभ्यर्थियों से है। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति परीक्षा में चयन का अवसर मिल सकता है, जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के बराबर या उससे अधिक हैं।

इस बदलाव से भर्ती के परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों की स्थिति बदल सकती है। फिलहाल उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। सरकार के लिए 29 अक्टूबर तक अदालत में जवाब दाखिल करना महत्वपूर्ण है, जबकि संशोधित रिजल्ट जारी होने की तारीख अब भी स्पष्ट नहीं है।