10 मिनट का फेसबुक LIVE और फिर मौत... अब CBI करेगी निशा भगत केस की जांच, किसकी बढ़ेगी मुश्किल?

Nisha Bhagat Death Case: झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। फेसबुक लाइव के दौरान आत्महत्या करने की घटना के बाद उठे सवालों और लगातार बढ़ते जनाक्रोश के बीच अब इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने केंद्र से जांच की सिफारिश की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। अब अधिसूचना जारी होने के बाद सीबीआई जांच की औपचारिक शुरुआत करेगी। इस मामले में अब तक पुलिस की कार्रवाई, एसआईटी (SIT) की जांच, थाना प्रभारी पर कार्रवाई और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की दखल के बाद सीबीआई की एंट्री को अहम माना जा रहा है।

कौन थीं निशा भगत?

निशा भगत झारखंड की एक सक्रिय आदिवासी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। वह आदिवासी समाज के अधिकारों, जल-जंगल-जमीन, सरना धर्म कोड और आदिवासी अस्मिता से जुड़े मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात रखती थीं। वह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) से भी जुड़ी थीं और गुमला विधानसभा सीट से पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रह चुकी थीं।

निशा भगत जमीन से जुड़े विवादों और कथित जमीन माफिया की गतिविधियों के खिलाफ भी आवाज उठाती थीं। 6 नवंबर 2026 को रांची के कांके प्रखंड के पिठौरिया थाना क्षेत्र स्थित डहुटोली गांव में उनकी मौत हो गई। मौत से पहले वह करीब 10 मिनट तक फेसबुक लाइव (Facebook Live) पर आई थीं। इस दौरान उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कुछ लोगों, जमीन से जुड़े कथित दबंगों और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपनी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने की बात भी कही थी। इन आरोपों की सच्चाई की जांच अब जांच एजेंसी के सामने अहम विषय होगी।

निशा भगत की मौत के बाद अब तक क्या-क्या हुआ?

6 नवंबर: फेसबुक लाइव के बाद हुई मौत

निशा भगत ने 6 नवंबर को फेसबुक पर लाइव आकर अपनी परेशानी और कुछ लोगों के खिलाफ आरोप साझा किए थे। इसके कुछ समय बाद पिठौरिया स्थित उनके आवास पर उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद आदिवासी संगठनों और राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।

7 नवंबर: पिता की शिकायत पर दर्ज हुई प्राथमिकी

निशा भगत के पिता हंडू भगत की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 7 नवंबर को प्राथमिकी (FIR) दर्ज की। इसमें दो लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और 61(2) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोप लगाए गए। पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच शुरू की।

पुलिस ने बनाई एसआईटी

शुरुआत में मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही थी। बाद में जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई। घटनास्थल की फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) से जांच कराई गई और रिम्स (RIMS) में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने और आरोपों की पड़ताल की प्रक्रिया शुरू की।

थाना प्रभारी पर गिरी गाज

निशा भगत ने अपने फेसबुक लाइव में पिठौरिया थाना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडे को उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया। इस कार्रवाई को मामले में पुलिस की भूमिका से जुड़े सवालों के बीच अहम कदम माना गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी किया। आयोग ने घटना से जुड़े आरोपों और प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सात दिनों के भीतर मांगी।

परिजनों और आदिवासी संगठनों ने उठाई CBI जांच की मांग

निशा भगत की मौत के बाद उनके परिजनों और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। लगातार बढ़ते विरोध और मामले की संवेदनशीलता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने का निर्देश दिया।

केंद्र की सहमति के बाद अब औपचारिक प्रक्रिया का इंतजार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी थी कि निशा भगत मामले की जांच सीबीआई करेगी और इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र के पास जांच से संबंधित औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

हालांकि, 13 नवंबर तक उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में केंद्र की अंतिम अधिसूचना जारी होने की पुष्टि नहीं मिली है। इसलिए सीबीआई की जांच शुरू होने और मामला आधिकारिक रूप से एजेंसी को सौंपे जाने की प्रक्रिया को अलग-अलग समझना जरूरी है। अधिसूचना जारी होने के बाद सीबीआई मामले को अपने हाथ में लेकर जांच आगे बढ़ा सकेगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी की कार्रवाई

इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने 7 नवंबर को संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर समयबद्ध जांच करने और सात दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।

इसके बाद आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने रांची में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की जानकारी लेने की पहल की। इस तरह निशा भगत की मौत का मामला अब राज्य पुलिस की जांच से आगे बढ़कर केंद्रीय जांच एजेंसी और दो राष्ट्रीय आयोगों की निगरानी तक पहुंच गया है।