जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वालों के लिए बड़ा बदलाव! 2 साल बाद सीधे कोर्ट का चक्कर, जानें नए नियम

Birth Death Certificate New Rules: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब एक साल बाद तहसीलदार या SDM और दो साल बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। जानिए नई व्यवस्था।

Shalni Kumari
Published on: 20 Nov 2026 10:34 AM IST
New Certificate Rules
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 Birth Death Registration Rules 2026

Birth Death Certificate New Rules: जन्म या मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाना अब पहले जितना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब संबंधित घटना के काफी समय बाद पंजीयन कराने पहुंचेंगे। सरकार ने जन्म-मृत्यु के पंजीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत एक साल से अधिक देरी होने पर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सक्षम अधिकारी का आदेश लेना अनिवार्य होगा। वहीं, अगर जन्म या मृत्यु की घटना को दो साल से ज्यादा समय बीत चुका है, तो पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होगी। निर्धारित समय-सीमा के बाद पंजीकरण कराने वालों को विलंब शुल्क भी चुकाना पड़ेगा।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए अब किसकी अनुमति जरूरी?

नए नियमों के मुताबिक, जन्म या मृत्यु की घटना के एक साल बाद और दो साल के भीतर पंजीकरण कराने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का आदेश लेना होगा। इसके लिए तहसीलदार या एसडीएम के आदेश की जरूरत पड़ेगी। वहीं, दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद पंजीकरण का अधिकार प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर ही मिलेगा।

इसके अलावा, निर्धारित समय-सीमा के बाद जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने पर आवेदक को तय विलंब शुल्क भी जमा करना होगा। यानी अब देरी से प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों की अनुमति के साथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ सकता है।

ग्वालियर में भी लागू हुई नई व्यवस्था

जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) में संशोधन के बाद ग्वालियर जिले में भी नए प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से किए गए संशोधन के तहत कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) रुचिका चौहान ने जिले के संबंधित अधिकारियों को नए नियमों के अनुसार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के संयुक्त संचालक सेवाराम रैकवार ने बताया कि नए प्रावधानों के तहत घटना के एक साल बाद से दो साल के भीतर पंजीकरण कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की ओर से अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा।

कहां से जारी होगा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र?

नई व्यवस्था में सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद भी प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकायों और संस्थानों की होगी। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिका के अलावा सरकारी अस्पतालों के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं, ग्रामीण इलाकों में यह जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होगी।

इस बदलाव के बाद जन्म या मृत्यु का पंजीकरण समय पर कराना पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। खासकर उन लोगों को नए नियमों का ध्यान रखना होगा, जो किसी कारण से तय समय के भीतर प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए हैं।

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