मोहन यादव कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, 42 हजार करोड़ रू से ज्यादा के प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी

MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में 15 सितम्बर को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। सरकार ने विकास, अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याण को गति देने के लिए 42 हजार 490 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में शिक्षा, परिवहन, उद्यानिकी, सिंचाई, खनिज और किसानों से जुड़े कई फैसले लिए गए।

समग्र शिक्षा योजना के लिए 36 हजार करोड़ से ज्यादा

कैबिनेट ने केंद्र प्रवर्तित समग्र शिक्षा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 36,006.22 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इस योजना के तहत पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक 4 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा को शामिल किया गया है।

योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार, शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को कम करना तथा स्कूलों में समता और समावेशन सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही योजना के तहत निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्य को सहायता देने के साथ व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है।

शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए एससीईआरटी-राज्य शिक्षा संस्थान और डाइट को नोडल एजेंसियों के रूप में सुदृण और उन्नत किया जाएगा।

परिवहन विभाग के लिए 1,166 करोड़ रुपये मंजूर

कैबिनेट ने परिवहन विभाग की विभिन्न राजस्व और पूंजीगत योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए 1,166 करोड़ 60 लाख रुपये की मंजूरी दी है।

इसमें उड़नदस्ता और चेक पोस्ट की स्थापना के लिए 377.41 करोड़ रुपये, जिला स्थापना के लिए 361.89 करोड़ रुपये और स्मार्ट कार्ड योजना के लिए 245.55 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा विभाग के मुख्यालय स्थापना व्यय के लिए भी 120 करोड़ 10 लाख रुपये और राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के संचालन के लिए 10 करोड़ 39 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

विभागीय कार्यालयों के नए भवनों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये और परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए करीब 5.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

सड़क सुरक्षा और महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को भी जारी रखने का फैसला हुआ है। ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 12 करोड़ रुपये, ग्रामीण परिवहन नीति के लिए 2.50 करोड़ रुपये और 'नेक व्यक्ति पुरस्कार' के लिए 1.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

उद्यानिकी की 8 योजनाओं को मिली मंजूरी

सरकार ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की 8 राज्य पोषित योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए कुल 491 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

फल पौध रोपण और मसाला क्षेत्र विस्तार के लिए 100-100 करोड़ रुपये, संरक्षित खेती के लिए 85 करोड़ रुपये, फसल बीमा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए 53-53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं कोल्ड चेन अधोसंरचना के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। कृषक प्रशिक्षण एवं विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए25-25 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

चंदेरी माईक्रो सिंचाई परियोजना को दिया बढ़ावा

कैबिनेट ने अशोकनगर की चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 11.49 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इस परियोजना के जरिए करीब 28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वहीं सिंगरौली की गौंड वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 749.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे 34,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने की योजना है।

उज्जैन जिले की चितावद वृहद सिंचाई परियोजना के लिए सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है। परियोजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 1,846.05 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। इसके तहत क्षिप्रा नदी पर सिंचाई बांध बनाकर करीब 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

तीन नए जिलों में खनिज विभाग के 21 पद

कैबिनेट ने नवगठित मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा जिलों में खनिज शाखा के लिए कुल 21 नए पदों को मंजूरी दी है। तीनों जिलों में 7-7 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें खनिज अधिकारी, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, सहायक मानचित्रकार, सर्वेयर, सिपाही और भृत्य के एक-एक पद शामिल हैं।

इसके साथ ही अनूपपुर और शहडोल जिले के चार उन्नयित हाई स्कूलों के लिए 36 नियमित पदों की स्वीकृति दी गई है। इनमें 4 प्राचार्य, 24 माध्यमिक शिक्षक, 4 प्राथमिक शिक्षक और 4 सहायक ग्रेड-3 के पद शामिल हैं।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत अगस्त 2026 की आर्थिक सहायता के साथ रक्षाबंधन के अवसर पर दी गई 250 रुपये की अतिरिक्त विशेष आर्थिक सहायता से जुड़े मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया।

MARKFED को 2,220 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ यानी MARKFED को रबी विपणन वर्ष 2024-25 के खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की शेष राशि चुकाने के लिए 2,220.62 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

इस राशि का 30 सितंबर 2026 तक पुनर्भुगतान सुनिश्चित किया जाना है। ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया राज्य की नगद तरलता और राजकोषीय घाटे की सीमा को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग की सहमति से होगी।

बैठक में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति की 26 मई 2026 को हुई 64वीं बैठक में लिए गए फैसलों से भी मंत्रि-परिषद को अवगत कराया गया।