MP News: 10 साल का इंतजार खत्म होने की उम्मीद, सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर आज हो सकता है बड़ा फैसला

MP News: मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए सोमवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। करीब 10 वर्षों से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) आज महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद सरकार जल्द ही नए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

भोपाल में होने वाली इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.सी. मीना सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में पदोन्नति प्रक्रिया को कानूनी रूप से मजबूत बनाने, प्रशासनिक व्यवस्था तय करने और अंतिम मसौदे को मंजूरी देने पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार का प्रयास है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन न आए।

2016 से रुकी है प्रमोशन प्रक्रिया

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में मई 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी हुई है। इसके कारण हजारों कर्मचारी वर्षों तक एक ही पद पर कार्य करते रहे, जबकि कई कर्मचारी बिना पदोन्नति प्राप्त किए ही सेवानिवृत्त हो गए। यदि सरकार नई पदोन्नति नीति लागू करती है तो राज्य के करीब 4.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

युवाओं के लिए भी खुलेंगे रोजगार के अवसर

पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने के बाद विभिन्न विभागों में निचले और मध्य स्तर के हजारों पद खाली होंगे। इन रिक्त पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले भी संकेत दे चुके हैं कि सरकार कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के पक्ष में है।

कर्मचारी संगठनों ने जताई आपत्ति

हालांकि प्रस्तावित पदोन्नति नियमों को लेकर कुछ कर्मचारी संगठनों ने अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संस्था का कहना है कि पदोन्नति से जुड़े मामले में न्यायालय का अंतिम फैसला आने से पहले नई व्यवस्था लागू करना उचित नहीं होगा। संगठन का दावा है कि जल्दबाजी में लागू किए गए नियमों से सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों के हित प्रभावित हो सकते हैं।

अब सभी की नजर सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक पर टिकी हुई है। यदि बैठक में नियमों को अंतिम मंजूरी मिलती है तो मध्य प्रदेश में एक दशक से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।