मास्टर जी पढ़ाएं या सरकारी काम निपटाएं? MP सरकार ने आखिर लगा दी लगाम!

MP Teachers Election Duty Rules: मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों में लगाने को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों को बिना अनुमति चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकेगा। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह है कि शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की जिम्मेदारी भी स्कूल के समय के बाद या छुट्टी के दिनों में ही निभानी होगी। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब हाल ही में भोपाल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 16 शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर शिक्षक संगठनों ने विरोध जताया था। ऐसे में नए निर्देशों को शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियों से राहत देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

बिना अनुमति नहीं लगा सकेंगे चुनाव ड्यूटी

मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों की गैर-शैक्षणिक कार्यों में तैनाती को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को सक्षम अनुमति के बिना चुनाव संबंधी या अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकेगा। यदि कोई प्राचार्य नियमों की अनदेखी कर शिक्षकों को ऐसे कामों में लगाता है, तो इसके लिए संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों की तैनाती इस तरह होनी चाहिए कि स्कूलों में पढ़ाई और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों।

RTE एक्ट की धारा 27 में किन कामों के लिए लगा सकते हैं शिक्षक?

शिक्षकों की गैर-शैक्षणिक कार्यों में तैनाती को लेकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act - RTE Act) की धारा 27 में प्रावधान किया गया है। इसके तहत शिक्षकों को मुख्य रूप से तीन तरह के सरकारी कार्यों में लगाया जा सकता है। इनमें जनगणना (Census), आपदा राहत (Disaster Relief) और चुनाव (Election Duty) से जुड़े काम शामिल हैं।

हालांकि, इन जिम्मेदारियों के अलावा शिक्षकों से अन्य गैर-शैक्षणिक काम कराने पर प्रतिबंध है। सरकार के निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षकों का मुख्य काम बच्चों को पढ़ाना ही रहे और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के कारण स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

स्कूल के समय के बाद ही करना होगा BLO का काम

लोक शिक्षण संचालनालय ने बूथ लेवल ऑफिसर (Booth Level Officer) यानी बीएलओ की जिम्मेदारी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। निर्देशों के मुताबिक, शिक्षकों से बीएलओ का काम स्कूल के नियमित समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही कराया जा सकेगा।

इसका मतलब है कि मतदाता सूची (Voter List) के पुनरीक्षण और उससे जुड़े दूसरे चुनावी कामों के लिए शिक्षकों को स्कूल की पढ़ाई छोड़कर नहीं जाना होगा। प्रशासन को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों के कारण बच्चों की कक्षाएं प्रभावित न हों।

दशहरा पर दुर्गा विसर्जन की ड्यूटी लगाने से हुआ था विवाद

शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों में लगाने का मुद्दा हाल ही में भोपाल में भी गरमाया था। 22 अक्टूबर 2026 को सामने आए मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 16 सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी खटलापुरा घाट पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए लगा दी थी।

19 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, 20 से 23 अक्टूबर तक प्रतिदिन चार शिक्षकों को शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक घाट पर तैनात रहना था। इस आदेश के बाद शिक्षक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि शिक्षकों को पढ़ाई से हटाकर विसर्जन स्थल पर भीड़ संभालने जैसे कामों में लगाना उचित नहीं है।

गुरुजी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई थी। शिक्षक संगठनों का तर्क था कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस, नगर निगम और संबंधित प्रशासनिक विभागों की होनी चाहिए। दूसरी तरफ भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य ने इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया था।

मध्य प्रदेश में करीब 50 हजार शिक्षक संभाल रहे BLO की जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी कामों में शिक्षकों की बड़ी संख्या तैनात है। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 65 हजार मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है।

प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, इनमें लगभग 75 से 80 प्रतिशत यानी करीब 50 हजार बीएलओ सरकारी शिक्षक हैं। बाकी 20 से 25 प्रतिशत पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और पंचायत सचिव जैसे कर्मचारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

2.80 लाख नियमित शिक्षकों पर चुनावी काम का बोझ

प्रदेश में करीब 2.80 लाख नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत शिक्षक सालभर मतदाता सूची से जुड़े कामों में लगे रहते हैं। इसके अलावा जब मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) या चुनाव संबंधी अभियान चलता है, तब सुपरवाइजर और सहायक कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाती है। ऐसे समय में चुनावी कामों से जुड़े शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या 60 हजार से अधिक हो जाती है।