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जुमलों और छलावे के जाएंगे दिन... ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से टेंशन के बजाए गदगद क्यों हुए अखिलेश?
Akhilesh Yadav Reaction: ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के सामाजिक परिवर्तन मोर्चा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि किसे इस गठबंधन से नुकसान होगा।
Akhilesh Yadav on Owaisi Chandrashekhar Alliance
Akhilesh Yadav on Owaisi Chandrashekhar Alliance : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के एक साथ आने से प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं। इस गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 2 से 3 प्रतिशत वोटों का नुकसान होगा। अखिलेश के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में नए गठबंधन के असर को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
अखिलेश यादव ने गठबंधन का किया स्वागत
अखिलेश यादव ने इस गठबंधन का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शायराना और राजनीतिक अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा "‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का हम स्वागत करते हैं! समाज के स्तर पर परिवर्तन होना ही चाहिए लेकिन सच में सफलता तब ही मिलेगी जब ‘राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा’ सक्रिय होगा। पीडीए समाज के भले के लिए जो भी साम्प्रदायिक ताक़तों से सच में लड़ेगा और पीडीए समाज की आवाज़ उठाएगा, उसकी ईमानदार आवाज़ अवाम तक पहुंचाने में हम सहयोग करेंगे। इसका एक फ़ायदा विपक्ष को ये मिलेगा कि भावनात्मक जुमलों और छलावे में आकर जो लोग साम्प्रदायिक शक्तियों को वोट दे देते थे, वो अब उनकी तरफ़ नहीं जाएंगे। बहकावे में आकर वोट देने वाले ऐसे भोले-भाले लोगों के लिए अब एक और विकल्प खुला होगा। इससे भाजपा को 2-3% वोटों की हानि और होगी।"
“बयानों से सरगर्मी पैदा करने वालों का सच जानती है जनता”
अखिलेश यादव ने आगे लिखा "केवल बातों और बयानों से सरगर्मी पैदा करना जिनका मक़सद होता है, जनता उनका सच समझती है। सच तो ये है कि ऐसे मोर्चों से लोकतंत्र और भी मजबूत होता है, बशर्तें उसके पीछे अपने समाज की भलाई की मंशा हो, किसी तीसरे का काला-मंसूबा नहीं। अगर कोई सियासत की कठपुतली बनकर रह जाता है तो जनता ज़मानत ज़ब्त भी करवा देती है। उम्मीद है सियासत में ‘वोटों की ठेकेदारी प्रथा’ ख़त्म होगी और हर कोई अपने समाज के सच्चे हित के लिए काम करेगा।"
ओवैसी-चंद्रशेखर ने बनाया सामाजिक परिवर्तन मोर्चा
12 नवंबर को लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने गठबंधन का ऐलान किया। इसका नाम 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' रखा गया है। गठबंधन की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है।
ओवैसी-चंद्रशेखर ने ऐलान किया कि उनका गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। चंद्रशेखर ने 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा, बेहतर अस्पताल और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही।
क्या है अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला?
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने PDA का फॉर्मूला दिया है। PDA का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। सपा इसी सामाजिक समीकरण को मजबूत करके 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
अब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन से इसी समीकरण को चुनौती मिलने की संभावना है। ओवैसी की नजर मुस्लिम मतदाताओं पर है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी मजबूत पहचान रखते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं का साथ आना यूपी की राजनीति में अहम माना जा रहा है।
सपा के PDA के सामने नई चुनौती?
ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को यूपी में तीसरे राजनीतिक मोर्चे के तौर पर देखा जा रहा है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी रणनीति दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की है।
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20 प्रतिशत और दलित आबादी लगभग 21 प्रतिशत मानी जाती है। ऐसे में दोनों समुदायों के वोटों को एकजुट करने की कोशिश चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, इस गठबंधन का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों दल किन सीटों पर कितने मजबूत उम्मीदवार उतारते हैं और मतदाताओं का समर्थन कितना हासिल कर पाते हैं।
अखिलेश ने बीजेपी के नुकसान का दावा क्यों किया?
अखिलेश यादव का मानना है कि ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने से उन मतदाताओं को नया राजनीतिक विकल्प मिलेगा, जो अब तक दूसरे दलों के साथ थे। उन्होंने इसी आधार पर बीजेपी के 2-3 प्रतिशत वोट कम होने का अनुमान जताया है। हालांकि, यह अखिलेश यादव का राजनीतिक आकलन है। नए मोर्चे के आने से सपा के PDA समीकरण पर भी कितना असर पड़ेगा, यह तो 2027 के विधानसभा चुनाव में ही स्पष्ट होगा।


