यूपी में ओवैसी की राजनीति: 133 उम्मीदवार, 132 की ज़मानत जब्त, फिर भी सपा को सात सीटों का डर

UP Assembly Election 2027: पिछले विधानसभा चुनाव में सात सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम (AIMIM) को सपा गठबंधन की हार के अंतर से ज़्यादा वोट मिले थे। अब इस पार्टी ने चंद्रशेखर आज़ाद "रावण" की आज़ाद समाज पार्टी से हाथ मिलाया है। सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 के चुनाव में यह गठबंधन सपा के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। इस तीसरे विकल्प का नाम "सामाजिक परिवर्तन मोर्चा" है। विरोधी कह रहे हैं कि यह सिर्फ़ "वोटकटवा" साबित होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान सपा को पहुँचाएगा। "भाजपा की बी टीम" वाला पुराना आरोप भी फिर उठ रहा है। ओवैसी और चंद्रशेखर इसके उलट कहते हैं। उनका दावा है कि वे भाजपा को लगातार तीसरी बार यूपी की सत्ता में आने से रोकने के लिए नया विकल्प बना रहे हैं।

ओवैसी की यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि पिछले दो चुनावों में उनकी पार्टी ने कुल 133 उम्मीदवार उतारे और करीब 6.55 लाख वोट पाए, पर एक भी विधायक नहीं बना। 133 में से 132 की ज़मानत ज़ब्त हो गई। फिर भी वे चर्चा से बाहर नहीं हुए, क्योंकि कुछ करीबी मुकाबलों में उनके उम्मीदवारों को जीत के अंतर से ज़्यादा वोट मिले। हालाँकि किसी उम्मीदवार के वोट को सीधे दूसरे दल का वोट मान लेना सही निष्कर्ष नहीं है।

2017: 38 उम्मीदवार, 37 की ज़मानत ज़ब्त

2017 में एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसे कुल 2,04,142 वोट मिले, यानी प्रदेश के कुल वोटों का करीब 0.24 प्रतिशत। 37 उम्मीदवारों की ज़मानत ज़ब्त हुई, सिर्फ़ संभल में उम्मीदवार ज़मानत बचा पाया। एक भी सीट नहीं जीती। हर उम्मीदवार को औसतन 5,372 वोट मिले। उस चुनाव में भाजपा ने अकेले 312 सीटें जीती थीं, सपा को 47, कांग्रेस को 7 और बसपा को 19 सीटें मिली थीं।

सबसे अच्छा प्रदर्शन संभल में रहा, जहाँ जियाउर्रहमान बर्क को करीब 59 हज़ार वोट मिले और वे तीसरे नंबर पर रहे। सपा के इकबाल महमूद करीब 79 हज़ार वोट लेकर जीते, और भाजपा उम्मीदवार को लगभग 60 हज़ार वोट मिले। यानी बड़ी संख्या में वोट मिलने के बावजूद वहाँ सपा ही जीती। 2017 में ओवैसी की वजह से सपा को कितनी सीटों का नुकसान हुआ, इसका कोई प्रमाणित आँकड़ा नहीं है। उस चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन की हार बहुत बड़ी थी, इसलिए उसका बड़ा हिस्सा AIMIM के खाते में डालना ठीक नहीं होगा।

2022: 95 उम्मीदवार, सभी की ज़मानत ज़ब्त

2022 में ओवैसी बड़ी तैयारी के साथ उतरे। 100 सीटों की घोषणा हुई थी, पर अंतिम नतीजों में 95 उम्मीदवार दर्ज हैं। पार्टी को 4,50,929 वोट मिले, करीब 0.49 प्रतिशत। पर नतीजा 2017 जैसा ही रहा: कोई सीट नहीं, और सभी 95 उम्मीदवारों की ज़मानत ज़ब्त।

दोनों चुनावों की तुलना दिलचस्प है। उम्मीदवार 38 से बढ़कर 95 हुए और कुल वोट 2.04 लाख से 4.51 लाख, यानी करीब 121 प्रतिशत बढ़े। लेकिन उम्मीदवार ढाई गुना हो जाने से हर उम्मीदवार का औसत वोट 5,372 से घटकर करीब 4,747 रह गया। 2017 में कम से कम एक ज़मानत बची थी, 2022 में एक भी नहीं। विधानसभा चुनाव में ज़मानत बचाने के लिए कुल वैध वोटों का छठा हिस्सा, यानी करीब 16.67 प्रतिशत चाहिए। एआईएमआईएम का कोई उम्मीदवार किसी भी सीट पर इतना वोट नहीं पा सका।

2022 में ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और वामन मेश्राम से जुड़े समूहों के साथ "भागीदारी परिवर्तन मोर्चा" भी बनाया था। इसका मकसद मुस्लिम, दलित, पिछड़े और दूसरे वंचित समूहों को प्रतिनिधित्व दिलाना था, पर इसे भी सीटें नहीं मिलीं। उस चुनाव में भाजपा ने अकेले 255 और उसके सहयोगियों ने 18 सीटें जीतीं। सपा 47 से बढ़कर 111 पर पहुँची, रालोद को 8 और सुभासपा को 6 सीटें मिलीं।

वे सात सीटें जहाँ एआईएमआईएम के वोट जीत के अंतर से ज़्यादा थे

2022 में सात सीटों पर भाजपा या उसके सहयोगी की जीत का अंतर एआईएमआईएम उम्मीदवार को मिले वोटों से कम था: बिजनौर, नकुड़, मुरादाबाद नगर, कुर्सी, सुल्तानपुर, औराई और शाहगंज। इन सातों पर एआईएमआईएम को कुल 32,654 वोट मिले। इन सभी को सपा गठबंधन के खाते में जोड़ देना चुनावी हक़ीक़त नहीं, सिर्फ़ कल्पना की गणना होगी।

कुर्सी (बाराबंकी): भाजपा के साकेंद्र प्रताप वर्मा को 1,18,720 और सपा के राकेश कुमार वर्मा को 1,18,503 वोट मिले। भाजपा सिर्फ़ 217 वोट से जीती, जबकि एआईएमआईएम को 8,541 वोट मिले, यानी जीत के अंतर का करीब 39 गुना।

नकुड़ (सहारनपुर): भाजपा के मुकेश चौधरी को 1,04,114 और सपा के डॉ. धर्म सिंह सैनी को 1,03,799 वोट मिले। जीत का अंतर 315 रहा, और एआईएमआईएम की रिजवाना को 3,593 वोट मिले। पर बसपा के साहिल खान को भी 55,112 वोट मिले थे, इसलिए सपा की हार को सिर्फ़ ओवैसी से जोड़ना पूरी तस्वीर नहीं है।

मुरादाबाद नगर: भाजपा के रितेश कुमार गुप्ता को 1,48,384 और सपा के मोहम्मद यूसुफ़ अंसारी को 1,47,602 वोट मिले, अंतर सिर्फ़ 782 का। एआईएमआईएम के वकी रशीद को 2,661 वोट मिले। यहाँ बसपा और कांग्रेस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिन्हें क्रमशः करीब 4.36 और 1.66 प्रतिशत वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम को 0.83 प्रतिशत। तीनों के वोट अलग-अलग भी जीत के अंतर से ज़्यादा थे, इसलिए वोट बँटवारे की बात सिर्फ़ ओवैसी तक सीमित नहीं रह सकती।

सुल्तानपुर: भाजपा के विनोद सिंह को 92,715 और सपा के अनूप संडा को 91,706 वोट मिले। भाजपा 1,009 वोट से जीती और एआईएमआईएम को 5,251 वोट मिले। पर एआईएमआईएम को वोट देने वालों का दूसरा विकल्प क्या होता, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है।

बिजनौर: भाजपा की सूची चौधरी को 97,165 और रालोद के नीरज चौधरी को 95,720 वोट मिले। भाजपा 1,445 वोट से जीती, एआईएमआईएम को 2,290 वोट मिले। यहाँ सपा का अपना उम्मीदवार नहीं, उसका सहयोगी रालोद लड़ रहा था, इसलिए इसे सपा गठबंधन की प्रभावित सीटों में गिना जाता है।

औराई (भदोही): भाजपा के दीनानाथ भास्कर को 93,691 और सपा की अंजनी को 92,044 वोट मिले। जीत का अंतर 1,647 रहा, और एआईएमआईएम को 2,190 वोट मिले।

शाहगंज (जौनपुर): भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के रमेश सिंह को 87,233 और सपा के शैलेंद्र यादव "ललई" को 86,514 वोट मिले। अंतर सिर्फ़ 719 का था, जबकि AIMIM के नायब अहमद खान को 8,128 वोट मिले। बसपा को भी 48,957 वोट मिले थे।

इन सातों सीटों से इतना दिखता है कि करीबी मुकाबले में थोड़े-से वोट भी नतीजा बदल सकते हैं। पर यह मान लेना सही नहीं कि एआईएमआईएम न होती तो सपा गठबंधन सातों सीटें जीत जाता। कुछ वोटर किसी और को वोट देते, कुछ वोट डालने ही नहीं जाते। इसलिए ये सात सीटें सपा की पक्की हार का सबूत नहीं, बल्कि संभावित असर का अहम उदाहरण हैं।

संभल में वोट 59 हज़ार से 21 हज़ार पर आया

2017 में संभल में एआईएमआईएम को करीब 59 हज़ार वोट मिले थे। 2022 में उसके उम्मीदवार मोहम्मद मुशीर खान तरीन को सिर्फ़ 21,470 वोट मिले, जबकि सपा के इकबाल महमूद 1,07,073 वोट लेकर जीते और भाजपा के राजेश सिंघल को 65,376 वोट मिले। उम्मीदवार और स्थानीय हालात दोनों बदले थे, फिर भी यह दिखाता है कि एक चुनाव में किसी उम्मीदवार को मिला बड़ा समर्थन हमेशा पार्टी का स्थायी जनाधार नहीं बनता।

फ़िरोज़ाबाद में एआईएमआईएम को 2022 में करीब 18,898 वोट मिले, पर वहाँ भाजपा और सपा की जीत का अंतर इससे ज़्यादा था। इसलिए फ़िरोज़ाबाद इन सात सीटों में नहीं गिना जा सकता, जबकि चुनाव के बाद कुछ दावों में इसे भी ओवैसी के कारण सपा की हार बताया गया था।

क्या ओवैसी की वजह से भाजपा को 100 से ज़्यादा सीटें मिलीं?

2022 के बाद सोशल मीडिया पर दावा चला कि ओवैसी ने भाजपा को 100 से ज़्यादा या 165 सीटें जिताईं। आँकड़े इसे सही नहीं ठहराते। पूरे यूपी में सिर्फ़ 29 सीटें ऐसी थीं जहाँ जीत का अंतर दो हज़ार से कम था, और उनमें से 18 भाजपा और सहयोगियों ने जीतीं। एआईएमआईएम ने कुल 95 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। साथ ही उसे सिर्फ़ करीब 0.49 प्रतिशत वोट मिले, जबकि बसपा को करीब 12.88 और कांग्रेस को 2.33 प्रतिशत। कई सीटों पर बसपा और कांग्रेस को एआईएमआईएम से कहीं ज़्यादा वोट मिले थे। इसलिए वोट बँटवारे की बात करते समय सभी उम्मीदवारों के वोट, सामाजिक आधार और स्थानीय हालात देखने होंगे।

दो चुनावों का सार

दोनों चुनावों में एआईएमआईएम ने कुल 133 उम्मीदवार उतारे, 132 की ज़मानत ज़ब्त हुई, कुल 6,55,071 वोट मिले और एक भी सीट नहीं जीती। पार्टी का मत प्रतिशत दोनों बार आधे प्रतिशत से कम रहा। फिर भी कुछ सीटों पर उसके वोट मुख्य दलों के बीच जीत के अंतर से ज़्यादा थे। यही ओवैसी की यूपी राजनीति का चुनावी विरोधाभास है।

यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत है, पर एआईएमआईएम का वोट प्रतिशत दोनों चुनावों में आधा प्रतिशत भी नहीं पहुँचा। इसका मतलब यह नहीं कि सारे मुस्लिम वोटर एक जैसा सोचते हैं। नतीजे दिखाते हैं कि उनकी पसंद इलाके के उम्मीदवार, दल और गठबंधन के हिसाब से अलग-अलग रही। मुस्लिम प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाने के बावजूद एआईएमआईएम उन्हें अपने पक्ष में संगठित नहीं कर पाई।

चंद्रशेखर के साथ नया मोर्चा, सभी 403 सीटों पर लड़ने की घोषणा

12 नवंबर 2026 को लखनऊ में ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने "सामाजिक परिवर्तन मोर्चा" बनाने की घोषणा की। दोनों ने कहा कि गठबंधन 2027 में यूपी की सभी 403 सीटों पर लड़ेगा। ओवैसी ने चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया। मोर्चे में दूसरे दलों के आने की गुंजाइश खुली रखी गई है, और सपा व कांग्रेस को भी साथ आने का न्योता दिया गया है। दोनों दलों के बीच सीटों के बँटवारे की अंतिम व्यवस्था अभी घोषित नहीं हुई है।

ओवैसी ने इसे भाजपा के ख़िलाफ़ मज़बूत विकल्प कहा, और चंद्रशेखर ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों व दूसरे वंचित समुदायों के राजनीतिक अधिकारों का प्रयास। दोनों शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याओं और सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। 26 नवंबर, संविधान दिवस पर लखनऊ में बड़ी जनसभा भी होगी। ओवैसी लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय स्तर पर जाने-पहचाने नेता हैं, पर यूपी में उनकी पार्टी दो चुनावों में कोई सीट नहीं जीत सकी। चंद्रशेखर 2024 में पहली बार नगीना से सांसद बने।

नगीना की जीत का महत्व

2024 में चंद्रशेखर को नगीना में 5,12,552 वोट मिले, जबकि भाजपा के ओम कुमार को 3,61,079 और सपा के मनोज कुमार को 1,02,374। उन्होंने 1,51,473 वोट के अंतर से जीत दर्ज की और करीब 51.19 प्रतिशत वोट पाए। यह जीत सपा, बसपा और भाजपा, तीनों से अलग लड़कर मिली थी।

पर लोकसभा की एक सीट जीतना और पूरे प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर लड़ना अलग बातें हैं। 2022 में चंद्रशेखर गोरखपुर नगर से योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ लड़े और चौथे नंबर पर रहे। उनकी पार्टी को प्रदेश में करीब 0.13 प्रतिशत वोट मिले और कोई विधायक नहीं जीता। इसलिए विधानसभा स्तर पर उनके संगठन और समर्थन का सवाल अभी खुला है।

मुस्लिम-दलित समीकरण का दावा

गठबंधन मुस्लिम और दलित भागीदारी को अपना आधार बना रहा है। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत और अनुसूचित जातियाँ करीब 21 प्रतिशत हैं, यानी मिलाकर करीब 40 प्रतिशत। पर इन समुदायों की पूरी आबादी को किसी गठबंधन का संभावित वोट मान लेना गलत होगा। दोनों समुदायों के भीतर भी पसंद, स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवारों को लेकर राय अलग-अलग है, और आबादी का प्रतिशत और असली मतदान का प्रतिशत भी एक नहीं होता।

सपा अपनी "पीडीए" राजनीति में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को केंद्र में रखती है, और नया मोर्चा भी लगभग इन्हीं समूहों पर ज़ोर दे रहा है, इसलिए दोनों के बीच होड़ की चर्चा है। पर यह भी संभव है कि कुछ इलाकों में नया मोर्चा ऐसे वोटरों को खींचे जो अब तक किसी और दल को वोट देते थे या वोट डालते ही नहीं थे। इसलिए उसका असर सिर्फ़ सपा के वोट घटने से नहीं नापा जा सकता। बसपा के लिए भी यह अहम है, क्योंकि चंद्रशेखर का उभार दलित राजनीति से जुड़ा है और बसपा के पुराने आधार वाले इलाकों में उनकी पार्टी नई होड़ पैदा कर सकती है। यह साझा आधार कितना टिकाऊ होगा, अभी साफ़ नहीं।

"भाजपा की बी टीम" के आरोप में कितना दम?

सपा नेता और दूसरे विरोधी ओवैसी पर पहले भी भाजपा को अप्रत्यक्ष फ़ायदा पहुँचाने का आरोप लगाते रहे हैं, जो अब चंद्रशेखर के साथ गठबंधन के बाद नए रूप में लौटा है। तर्क यह है कि जहाँ भाजपा और सपा में सीधी टक्कर होगी, वहाँ तीसरे मोर्चे के वोट अंतर को प्रभावित कर सकते हैं, और 2022 की सात सीटें इसके सबूत के तौर पर रखी जा रही हैं।

पर किसी पार्टी के लड़ने से दूसरे दल को संभावित फ़ायदा होना और दोनों के बीच मिलीभगत होना अलग बातें हैं। 2022 में कुछ सीटों पर एआईएमआईएम के वोट भाजपा गठबंधन की जीत के अंतर से ज़्यादा थे, पर इससे ओवैसी और भाजपा के बीच किसी समझौते का प्रमाण नहीं मिलता। नए गठबंधन को अभी से "बी टीम" कहना प्रमाणित तथ्य नहीं, राजनीतिक आरोप है। दोनों नेताओं ने भाजपा को सत्ता से हटाना अपना घोषित मकसद बताया है और सपा-कांग्रेस को भी साथ आने का न्योता दिया है।

बिहार में पाँच विधायक, यूपी में एक भी नहीं

बिहार के सीमांचल में एआईएमआईएम ने कुछ इलाकों में जनाधार बनाया है, और 2025 के बिहार चुनाव में पार्टी ने पाँच सीटें जीतीं। यूपी में पिछले दो चुनावों में एक भी नहीं। बिहार में उसका समर्थन कुछ सीमित इलाकों में केंद्रित रहा, जबकि यूपी में उसने कई इलाकों में उम्मीदवार उतारे पर कहीं से जीत नहीं पाई। दोनों राज्यों का सामाजिक ढाँचा, दलों की स्थिति, स्थानीय नेतृत्व और गठबंधन अलग हैं, इसलिए बिहार की सफलता को यूपी की भविष्य की सफलता का सीधा संकेत नहीं माना जा सकता। यूपी में पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती कुछ इलाकों में मिले वोटों को सीटों में बदलने की रही है।

2027 में किसके सामने क्या चुनौती?

नया मोर्चा 2027 में कितनी सीटों पर मुख्य मुकाबले में होगा, यह अभी मौजूदा आँकड़ों से नहीं कहा जा सकता। पर तीन तरह की सीटों पर नज़र रखना अहम होगा: जहाँ भाजपा और सपा के बीच जीत का अंतर बहुत कम रहा, जहाँ बसपा का पुराना आधार है और आज़ाद समाज पार्टी सक्रिय है, और जहाँ एआईएमआईएम को पहले अच्छे वोट मिले। भाजपा के लिए सवाल होगा कि नए मोर्चे का समर्थन किन दलों के पुराने वोटरों से आएगा। सपा के लिए सवाल होगा कि उसके पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक आधार में नए मोर्चे की कितनी पैठ बनती है। बसपा के लिए दलित राजनीति में चंद्रशेखर की पार्टी की होड़ अहम होगी। पर अभी किसी दल को निश्चित फ़ायदा या नुकसान होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

असली परीक्षा: वोट काटने की चर्चा से आगे क्या?

अब तक का सबसे साफ़ तथ्य यही है कि यूपी में ओवैसी की चर्चा विधानसभा में उनकी पार्टी के प्रतिनिधित्व से कहीं ज़्यादा रही है। 2017 में 38 में से 37 और 2022 में सभी 95 उम्मीदवारों की ज़मानत ज़ब्त हुई। 6.55 लाख से ज़्यादा वोट मिलने के बावजूद एक सीट नहीं मिली। उधर 2022 की सात करीबी सीटों ने एआईएमआईएम के वोटों के असर पर राजनीतिक विवाद को ज़िंदा रखा।

चंद्रशेखर के साथ गठबंधन ने इस बहस को नया रुख दिया है। पहले ओवैसी की पार्टी को मुख्यतः मुस्लिम प्रतिनिधित्व के दावे और सीमित समर्थन के आधार पर आँका जाता था। अब उसके साथ ऐसा नेता है जो यूपी में लोकसभा चुनाव जीतकर स्वतंत्र समर्थन दिखा चुका है। यह साझेदारी विधानसभा में कितनी असरदार होगी, यह उम्मीदवारों के चयन, संगठन, स्थानीय नेतृत्व और वोटरों की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

दोनों नेताओं की चुनौती सिर्फ़ 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारना नहीं, बल्कि पुराने प्रदर्शन से आगे बढ़कर ठोस विधानसभा जनाधार बनाना है। सपा के लिए 2022 की सात सीटों का गणित नए गठबंधन पर उठ रहे सवालों की पृष्ठभूमि बना हुआ है। पर उन सात सीटों पर एआईएमआईएम के वोट जीत के अंतर से ज़्यादा होने का मतलब यह नहीं कि उसने पक्का सपा को सात सीटें हरवाईं।

आख़िरी सवाल यही है कि क्या सामाजिक परिवर्तन मोर्चा विधानसभा में अपना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व बना पाएगा, या उसके वोटों की चर्चा फिर दूसरे दलों की हार-जीत के संदर्भ में ही होगी। इसका जवाब आरोपों या सामाजिक समीकरणों के जोड़-घटाव से नहीं, बल्कि 2027 के असली नतीजों से मिलेगा।