उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में बड़ा फेरबदल! 100 से अधिक ADJ अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

UP ADJ Transfer List 2026: उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को प्रदेश के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (Additional District & Sessions Judges - ADJ) के वार्षिक स्थानांतरण-2026 की पहली सूची जारी कर दी है। इस "फुल रेडीनेस लिस्ट" के जरिए 100 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है।

15 अप्रैल को कार्यभार छोड़ने के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (नंबर 191/Admin (Services)/2026) के अनुसार, जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है, उन्हें आगामी 15 अप्रैल 2026 की दोपहर तक अपने वर्तमान पद का प्रभार सौंपना होगा। प्रभार सौंपने के तत्काल बाद इन अधिकारियों को अपनी नई तैनाती वाले जिलों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सूची में स्पष्ट किया गया है कि तबादला आदेश जारी होने तक जिला जज या संबंधित प्रभारी अधिकारी किसी भी स्थानांतरण से संबंधित आवेदन को आगे नहीं बढ़ाएंगे।

प्रमुख तबादलों पर एक नजर

जारी की गई सूची में आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, लखनऊ, और नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) जैसे प्रमुख जिलों के न्यायाधीश शामिल हैं, आगरा से विदाई: आगरा से 11 न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया गया है। इसमें श्रीमती प्रतिभा सक्सेना-I को मुजफ्फरनगर, ज्ञानेंद्र राव को महाराजगंज और संजय के. लाल को गाजीपुर भेजा गया है।

लखनऊ और नोएडा में बदलाव, अलीगढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह-II को राजधानी लखनऊ भेजा गया है। वहीं, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) से प्रतीक्षा नगर और विकास नगर को गोरखपुर स्थानांतरित किया गया है। दंपत्ति न्यायाधीशों का भी हुआ स्थानांतरण: सूची में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पति-पत्नी (Spouse Case) न्यायाधीशों को एक ही जिले में तैनाती दी गई है। उदाहरण के तौर पर आजमगढ़ में तैनात संतोष कुमार यादव और उनकी पत्नी श्रीमती संदीपा यादव, दोनों का तबादला एक साथ बरेली किया गया है। इसी तरह गाजियाबाद से गौरव शर्मा और उनकी पत्नी नीतू पाठक को वाराणसी भेजा गया है।

प्रशासनिक सक्रियता

वार्षिक स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा माना जा रहा है। सूची के अनुसार, कानपुर नगर से विनय सिंह को शासन में OSD, SALSA (लखनऊ) के पद पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में बाराबंकी से नीतिश कुमार राय को विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी (न्याय विभाग), उत्तर प्रदेश शासन के रूप में लखनऊ भेजा गया है। न्यायिक अधिकारियों के इन बड़े पैमाने पर हुए तबादलों से जिला न्यायालयों में लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस आदेश के संबंध में विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।