यूपी में बड़ा फेरबदल! 38 आईएएस अधिकारियों का तबादला, रिंकू सिंह को मिली नई तैनाती

UP IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जिससे राज्य की नौकरशाही में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने व्यापक स्तर पर आईएएस अधिकारियों के तबादले करते हुए 38 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। इस बड़े निर्णय के तहत कई जिलों के डीएम को बदला गया है, जिससे जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा।

इस तबादला सूची में जिन जिलों में नए डीएम नियुक्त किए गए हैं, उनमें देवरिया, जौनपुर, मऊ, महाराजगंज, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, संभल और प्रतापगढ़ जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। इन जिलों में प्रशासनिक बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये जिले विकास योजनाओं और कानून-व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। शासन का उद्देश्य है कि नए अधिकारियों के जरिए इन जिलों में बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया जाए और जनता से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

नए नियुक्त अधिकारियों की बात करें तो मधुसूदन हुल्गी को देवरिया का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं सैमुअल पाल एन को जौनपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मऊ जिले में अनंत वर्धन को जिलाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है, जबकि गौरव सिंह सोगरवाल को महाराजगंज की कमान दी गई है। संतोष कुमार शर्मा को फिरोजाबाद भेजा गया है और राजेंद्र पेंसिया को मुरादाबाद का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। संभल जिले की जिम्मेदारी अंकित खंडेलवाल को सौंपी गई है, जबकि अभिषेक पांडेय को प्रतापगढ़ का डीएम बनाया गया है।

इस प्रशासनिक फेरबदल में केवल जिलों तक ही सीमित बदलाव नहीं किए गए हैं, बल्कि विभिन्न विभागों में भी बड़े स्तर पर जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया गया है। शिव सहाय अवस्थी को यूपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है, जो राज्य में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए महत्वपूर्ण पद है। अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, जो सीधे तौर पर सरकार की नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ अहम पद माना जाता है। डॉ. अलका वर्मा को वित्त विभाग में विशेष सचिव के साथ-साथ रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं निधि बंसल को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में निदेशक (प्रशासन) बनाया गया है। इस नियुक्ति से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

इस पूरी तबादला सूची में रिंकू सिंह राही का नाम विशेष रूप से चर्चा में रहा है। उन्हें राजस्व परिषद से हटाकर जालौन में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात किया गया है। हाल ही में उन्होंने यह कहते हुए आईएएस सेवा से इस्तीफा दे दिया था कि उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। अब उन्हें नई जिम्मेदारी दिए जाने को प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। यह भी देखा जाएगा कि वे अपने नए पद पर किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं।

इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। अभिनव गोपाल को गोरखपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अजय जैन को नगर आयुक्त गोरखपुर नियुक्त किया गया है। डॉ. दिनेश चंद्र को लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है और प्रवीण मिश्रा को समाज कल्याण विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। रमेश रंजन को अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त बनाया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) स्तर पर भी कई बदलाव किए गए हैं। नेहा ब्याडवाल को हरदोई का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है, जबकि आलोक प्रसाद को गाजीपुर और कुमार सौरभ को गाजियाबाद का सीडीओ नियुक्त किया गया है। दयानंद प्रसाद को गोंडा का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। इन नियुक्तियों से जिलों में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में नेहा जैन को केस्को का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। सी. इंदुमती को महिला कल्याण विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉ. वंदना वर्मा को गन्ना विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। संतोष वैश्य को आगरा का नगर आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा राजेंद्र सिंह द्वितीय और प्रेम प्रकाश सिंह को राजस्व परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है।

कानपुर विकास प्राधिकरण में अंकुर कौशिक को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अवनीश सक्सेना को कार्मिक विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। हरीकेश चौरसिया को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सचिव बनाया गया है और मदन सिंह गब्र्याल को आयुष विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। सान्या छाबड़ा को अपर आयुक्त राज्य कर बनाया गया है, जबकि प्रज्ञाल कुमार शर्मा को लखनऊ का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके जरिए सरकार न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना चाहती है, बल्कि अधिकारियों के प्रदर्शन में सुधार लाकर योजनाओं के क्रियान्वयन को भी मजबूत करना चाहती है। यह भी माना जा रहा है कि इस तरह के बदलाव से जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।