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Aligarh News: अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन सख्त, डीएम ने दिए संयुक्त अभियान के निर्देश
Aligarh News: अलीगढ़ में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू किया है। डीएम अविनाश कुमार ने संयुक्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही।
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Aligarh News: जिले में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में अवैध खनन और नियमों को तोड़कर माल ढोने वाले वाहनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम विरुद्ध गतिविधियों में शामिल लोगों और वाहनों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अलीगढ़ जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों और जिला खनन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे संयुक्त रूप से प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करें। संवेदनशील और खनन प्रभावित क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण, सघन चेकिंग और रात्रिकालीन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को अवैध परिवहन और संदिग्ध वाहनों पर लगातार निगरानी रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। एआरटीओ को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ नियमित अभियान चलाकर जांच, चालान और सीज की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
अवैध खनन रोकने के लिए जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स गठित की गई है। इसमें पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण, वन अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी और जिला खनन अधिकारी शामिल हैं। यह टास्क फोर्स समन्वय के साथ कार्य करेगी और अवैध खनन तथा ओवरलोड परिवहन पर लगातार कार्रवाई करेगी। संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर संवेदनशील स्थानों की निगरानी करने और अवैध गतिविधि मिलने पर तत्काल सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
अलीगढ़ जिलाधिकारी ने जिला खनन अधिकारी और राजस्व अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि मिट्टी का खनन केवल शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और मानकों के अनुसार ही किया जाए। ईंट भट्ठा संचालकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि खनन शुरू करने से पहले निर्धारित रॉयल्टी अथवा विनियमन शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करें तथा केवल स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन करें। बिना रॉयल्टी जमा किए अथवा सीमा से बाहर खनन को अवैध माना जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान खनन से जुड़े सभी अभिलेख, अनुमति पत्र और रॉयल्टी दस्तावेज मौके पर उपलब्ध होने चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राजस्व हितों को ध्यान में रखते हुए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।अलीगढ़ के जिला खनन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विशेष अभियान के दौरान 124 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 18 ओवरलोड वाहन और 12 अवैध खनन एवं परिवहन में शामिल वाहन पकड़े गए। इनके खिलाफ लगभग 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।


