Auraiya News: औरैया में मिशन समाधान, 53 भूमि विवाद निस्तारित, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में शासन की प्राथमिकता वाले अभियान ‘मिशन समाधान’ के अंतर्गत राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों ने सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित भूमि विवादों के निस्तारण के लिए व्यापक अभियान चलाया। अभियान के दौरान कुल 53 पुराने मामलों का पारदर्शी एवं नियमानुसार निस्तारण किया गया, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली।

अभियान के तहत तहसील स्तर पर गठित टीमों ने सरकारी भूमि, खाद के गड्ढों, चकरोड, बंजर भूमि, नाली-खाल, तालाब तथा अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। साथ ही ग्रामीणों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों का मौके पर पहुंचकर पैमाइश एवं निशानदेही के माध्यम से समाधान कराया गया।

तहसील औरैया क्षेत्र के लखनापुर, रहेरी, इकोरापुर, लुहियापुर, उमरसाना फफूंद, धर्मपुर सहित विभिन्न गांवों में कुल 19 मामलों का निस्तारण किया गया। यहां चकरोड, तालाब, खेल मैदान, नालियों तथा बंजर भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटवाकर सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अधिकारियों ने संबंधित पक्षों की मौजूदगी में पैमाइश कर विवादों का समाधान सुनिश्चित किया।

वहीं तहसील अजीतमल के शाहपुर, नवादा, सेरूपुर, रुरूआ, हैदरपुर, रहमापुर, भदसान, बहादुरपुर ऊंचा, मुहीदीनपुर, विसुन्धनी एवं सोनासी सहित कई गांवों में 20 पुराने मामलों का निस्तारण किया गया। संयुक्त टीमों ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश कराई तथा सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की।

इसके अतिरिक्त तहसील बिधूना क्षेत्र में भी अभियान चलाकर 14 मामलों का समाधान कराया गया। राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीमों ने विवादित भूमि की जांच, सीमांकन और पैमाइश कराकर मामलों का शांतिपूर्ण निस्तारण कराया तथा सार्वजनिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया।प्रशासन का कहना है कि ‘मिशन समाधान’ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है।

अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को त्वरित न्याय दिलाना, आपसी विवादों को समाप्त करना तथा सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनी रहे और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।