Auraiya News: समाधान के तहत 106 पुराने मामलों का निस्तारण, सरकारी भूमि से हटाए गए अवैध कब्जे

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में शासन की प्राथमिकता वाले अभियान ‘मिशन समाधान’ के तहत राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया और लंबे समय से लंबित भूमि विवादों का निस्तारण किया गया। अभियान के तहत जिले की तीनों तहसीलों में कुल 106 पुराने मामलों का समाधान कर लोगों को राहत पहुंचाई गई।

गांव-गांव पहुंची संयुक्त टीम, मौके पर हुआ निस्तारण

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और नियमानुसार की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से चले आ रहे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान संभव हो सका। अभियान के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम गांव-गांव पहुंची और मौके पर ही विवादित मामलों का निस्तारण किया गया। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थानों से हटे कब्जे

अभियान के तहत सरकारी भूमि, चकरोड, बंजर भूमि, तालाब, नाली-कूल, खाद के गड्ढों और खेल के मैदानों पर हुए अवैध कब्जों की पैमाइश कर उन्हें खाली कराया गया। कई स्थानों पर मौके पर ही कब्जा हटवाकर भूमि को सरकारी उपयोग के लिए मुक्त कराया गया।

औरैया तहसील में 30 मामलों का निस्तारण

औरैया तहसील में ‘मिशन समाधान’ के तहत 30 पुराने मामलों का निस्तारण किया गया। सरसई, जखौलिया, भीखमपुर, मिर्जापुर, वैरमशाह, पैगम्बरपुर, दासपुर, निगड़ा, सेहुद, ककोर बुजुर्ग, जुमुहां और दौलतपुर सहित कई गांवों में चकरोड, तालाब और बंजर भूमि से अवैध कब्जे हटवाए गए। इसके साथ ही ग्रामीणों के आपसी विवादों का भी समाधान कराया गया।

अजीतमल और बिधूना में भी बड़ी कार्रवाई

अजीतमल तहसील में 22 पुराने मामलों को निपटाया गया। मोहारी, फूलपुर, महमूदपुर, नियामतपुर, बीसलपुर, चपटा, टंडवा विकू, जगदीशपुर और अकबरपुर जैसे गांवों में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं बिधूना तहसील में सबसे अधिक 54 मामलों का समाधान किया गया। बिधूना, रूपपुर सहार, अम्बेडकर नगर, बराहर, मल्हौसी, बेला, याकूबपुर, लाखी, जोहर, जलालपुर फफूंद और अन्य गांवों में चकरोड, नाली-कूल, तालाब और खेल के मैदानों की पैमाइश कर अवैध कब्जे हटाए गए।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।