Baghpat News: फिर चला बुलडोजर, चार दिन में दूसरी बार टूटा अवैध निर्माण

Baghpat News: बड़ौत के दिल्ली बस स्टैंड क्षेत्र में प्रशासन ने चार दिन में दूसरी बार अवैध निर्माण ध्वस्त किया, जबकि प्रभावित पक्ष ने न्यायालयी आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाया।

Paras Jain
Published on: 16 Jun 2026 6:30 PM IST
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फिर चला बुलडोजर, चार दिन में दूसरी बार टूटा अवैध निर्माण (Photo- Newstrack)

Baghpat News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माण और भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में बागपत जनपद के बड़ौत स्थित दिल्ली बस स्टैंड क्षेत्र में प्रशासन ने एक बार फिर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। खास बात यह रही कि पिछले चार दिनों के भीतर यह दूसरी बार है जब इसी निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है।

बुलडोजर कार्रवाई देखते भू-माफिया हुए फरार

जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले प्रशासन ने उक्त स्थल पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई के बाद दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों के पहुंचने की भनक लगते ही निर्माण कार्य में लगे मजदूर और कथित भूमाफिया वहां से फरार हो गए। इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से निर्माणाधीन हिस्से को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुरूप सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वालों अथवा नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किसी भी सूरत में अवैध कब्जे और निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दूसरे पक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए सवाल

हालांकि इस मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब दूसरे पक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जिस भूमि पर निर्माण किया जा रहा था, उससे संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उनके पक्ष में न्यायालय के आदेश भी मौजूद हैं। आरोप लगाया गया कि प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना दिए बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की, जो न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है।

प्रभावित पक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी हुई है तो वह कानूनी रास्ता अपनाएगा। फिलहाल प्रशासन अपनी कार्रवाई को नियमसम्मत बता रहा है, जबकि दूसरे पक्ष के आरोपों के चलते मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

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