Balrampur News: पैरावेट पशुमित्रों का कार्य बहिष्कार, 5 अगस्त से विधानसभा तक पदयात्रा की चेतावनी

Balrampur News: नियमित मानदेय की मांग को लेकर पैरावेट पशुमित्र, लेमैन इन्सीमीनेटर और मैत्री कार्यकर्ताओं ने एफएमडी टीकाकरण व कृत्रिम गर्भाधान कार्य का बहिष्कार किया।

Pawan Tiwari
Published on: 23 July 2026 3:36 PM IST
Paravet Pashumitras boycott work, warn of march from August 5 to Assembly
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 पैरावेट पशुमित्रों का कार्य बहिष्कार, 5 अगस्त से विधानसभा तक पदयात्रा की चेतावनी (Photo- Newstrack)

Balrampur News: बलरामपुर में नियमित मानदेय की मांग को लेकर पैरावेट पशुमित्र, लेमैन इन्सीमीनेटर और मैत्री कार्यकर्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। गुरुवार को ऑल पैरावेट पशुमित्र मैत्री कार्यकर्ता सेवा समिति संघ, जिला इकाई बलरामपुर ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एफएमडी (फुट एंड माउथ डिजीज) टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान कार्य के बहिष्कार की घोषणा कर दी।

पैरावेट पशुमित्र का मानदेय की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार

ज्ञापन में संगठन ने कहा कि नियमित मानदेय की मांग को लेकर वे कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। संगठन का दावा है कि 14 जुलाई 2025 को संबंधित मंत्री की ओर से नियमित मानदेय का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद प्रमुख सचिव के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर 13 जनवरी 2026 को शासन को भेज दिया, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

संगठन का कहना है कि शासन और विभागीय अधिकारियों को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे प्रदेशभर के पैरावेट पशुमित्रों, लेमैन इन्सीमीनेटर और मैत्री कार्यकर्ताओं में नाराजगी है।

इसी के विरोध में 23 जुलाई 2026 से एफएमडी टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया गया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 4 अगस्त 2026 तक नियमित मानदेय पर शासन कोई निर्णय नहीं लेता है तो 5 अगस्त को प्रदेशभर के पैरावेट पशुमित्र, लेमैन इन्सीमीनेटर और मैत्री कार्यकर्ता पशुपालन निदेशालय, लखनऊ से विधानसभा तक पदयात्रा निकालेंगे। इसके बाद जीपीओ पार्क में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी।

जिला संरक्षक पुष्यंत गुप्ता और जिला महामंत्री महेंद्र कुमार ने कहा कि यदि आंदोलन के दौरान किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। संगठन ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए शासन तक उनकी बात पहुंचाने का अनुरोध किया है।

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