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Bulandshahr News: गुलावठी नगर पालिका में दो ईओ की तैनाती, असली कौन बना सवाल
Bulandshahr News: हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद नीहारिका चौहान ने खुद को सीटिंग ईओ बताया, जबकि शासन के आदेश पर जितेंद्र कुमार को कार्यभार सौंपा गया।
गुलावठी नगर पालिका में दो ईओ की तैनाती, असली कौन बना सवाल (Photo- Newstrack)
Bulandshahr News : बुलंदशहर की गुलावठी नगर पालिका में अब दो दो ईओ की तैनाती से नगरवासी और कर्मचारी असमंजस में हैं। गुलावठी नगर पालिका का असली ईओ कौन है इन्हीं सवालों के बीच ईओ नीहारिका चौहान ने दो टूक कहा कि मैं गुलावठी कि सीटिंग ईओ हूं।
दरअसल नगर विकास विभाग ने यूपी में दर्जनों अधिशासी अधिकारियों के मिड सैशन में तबादले कर डाले, वो भी तब, जब देश भर में डिजिटल जन गणना का कार्य चल रहा है, निकाय के ईओ को जनगणना प्रभारी बनाया गया है।
इसी क्रम में गुलावठी की ईओ नीहारिका चौहान का 31 मई 2026 को कासगंज की गंज डूंडवारा की नगर पालिका के ईओ पर कर दिया गया और बरेली के आंवला नगरपालिका के ईओ जितेंद्र कुमार का गुलावठी नगर पालिका के रिक्त पद पर ट्रांस्फर कर दिया गया ।
हालांकि 9 जून को जितेंद्र कुमार ने आंवला से गुलावठी आए और उन्हें पालिकाध्यक्ष शैलेश तेवतिया ने कार्य भार ग्रहण करा पत्र जारी कर दिया। जब कि निहारिका चौहान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और डिजिटल जनगणना कार्य प्रभारी होने का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की।
निहारिका चौहान ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी किया है। ईओ नीहारिका चौहान का कहना है कि मैं गुलावठी नगर पालिका की सीटिंग ईओ हूं, हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर भी है। आज ही कर्मचारियों के वेतन बिल पर हस्ताक्षर किए है।
हालांकि नगर पालिका के चेयरमैन शैलेश तेवतिया ने दावा किया कि उन्हें हाईकोर्ट जाने या स्टे ऑर्डर की जानकारी नहीं है। शासन से आदेश आया जितेंद्र कुमार को कार्यभार ग्रहण करा दिया
जब कि ईओ नीहारिका चौहान का कहना है मै ही गुलावठी नगर पालिका की ईओ हूं,।अब सोमवार को EO जितेंद्र कुमार भी नगर पालिका कार्यालय पहुंच सकते है
देखना होगा कि सोमवार को कौन किस कुर्सी पर आसीन होता है।हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद निहारिका चौहान ही ईओ बनी रहेंगी
ईओ सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष बोले...
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिशासी सेवा संघ के अध्यक्ष एच पी सिंह ने बताया कि नगर विकास विभाग द्वारा इस बार किए गए ईओ ट्रांसफर में विसंगतियां है, जिससे निदेशक, सचिव और मंत्री को अवगत करा दिया गया है। ईओ कुलकमल, निहारिका चौहान, अमित सिंह सहित दर्जनों ईओ को जनगणना प्रभारी होने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जानूस स्टे भी मिला।


