Chandauli News: डीडीयू रेल मंडल में समीक्षा बैठक: डीआरएम ने दिए पारदर्शी कार्यों के निर्देश

Chandauli News: पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेल मंडल को अधिक गतिशील, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज हो गई है। मंडल में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा और कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मंडल मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। 30 जुलाई 2026 को हुई इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने की, जिसमें मंडल के सभी विभागों के वरिष्ठ शाखाधिकारी मौजूद रहे।

कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की हुई गहन समीक्षा

बैठक के दौरान डीडीयू रेल मंडल में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। डीआरएम उदय सिंह मीना ने स्वीकृत कार्यों के आवंटन, उनके समयबद्ध निष्पादन और काम की गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे का प्राथमिक उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना और रेल परिचालन को सुरक्षित बनाना है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर काम करें ताकि किसी भी परियोजना में देरी न हो।

लंबित मामलों का त्वरित समाधान और प्रशासनिक गति

मंडल रेल प्रबंधक ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित मानकों और नियमों के तहत ही पूरे होने चाहिए। उन्होंने कहा:"किसी भी प्रशासनिक अड़चन के कारण काम रुकना नहीं चाहिए। लंबित मामलों का त्वरित समाधान निकाला जाए ताकि हर प्रोजेक्ट अपनी तय समयसीमा के भीतर पूरा हो सके।" इसके साथ ही, उन्होंने विभागीय कागजी कार्रवाई और दस्तावेजी प्रक्रिया को पारदर्शी और समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया, जिससे कार्यों में जवाबदेही बनी रहे।

परिचालन और अनुरक्षण को मिलेगी नई रफ्तार

डीआरएम ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभागों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग (समीक्षा) करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे के परिचालन (Operations), अनुरक्षण (Maintenance) और विकासात्मक कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता ही रेलवे की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार होनी चाहिए।

मंडल रेल प्रबंधक का संदेश

बैठक के अंत में मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने अपना स्पष्ट संदेश देते हुए कहा: "पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में सभी कार्य तय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे हों—यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस व्यवस्था को हमेशा बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर सख्त निगरानी और निरंतर समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं।"