Chandauli News: चकबंदी के विरोध में ग्रामीणों ने किया हंगामा, बैठक करने गए अधिकारी हुए बैरंग वापस

Chandauli News: चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील के नीबूपुर ग्राम सभा में चकबंदी की कार्यवाही को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शुक्रवार को एसओसी चकबंदी अधिकारी की मौजूदगी में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गांव को आवासीय घोषित किए जाने के बावजूद चकबंदी की प्रक्रिया जारी रखने पर अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए और पूरी चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों के विरोध के बाद बैठक करने गए अधिकारी बैरंग वापस हो गए।

ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2006 से नीबूपुर गांव वाराणसी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद 11 जुलाई 2023 को आयोजित बैठक में मंडलायुक्त वाराणसी, सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, प्रबंधन निदेशालय जल विभाग तथा जिलाधिकारी चंदौली की मौजूदगी में गांव को आवासीय घोषित किया गया था। इसके बावजूद 21 अक्टूबर 2023 को गांव में चकबंदी का गजट जारी कर दिया गया।ग्रामीणों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गांव वर्ष 2006 से वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में शामिल था और 11 जुलाई 2023 को उसे आवासीय घोषित भी किया जा चुका था, तो फिर 21 अक्टूबर 2023 को चकबंदी का गजट किस आधार पर जारी किया गया? ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों और कथित भू-माफियाओं की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी कर चकबंदी की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है। इससे किसानों और भूस्वामियों के भूमि संबंधी अधिकार प्रभावित होने की आशंका है।

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी चंदौली, मंडलायुक्त वाराणसी और उत्तर प्रदेश शासन से पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने वर्ष 2006 के विकास प्राधिकरण से संबंधित अभिलेखों, 11 जुलाई 2023 के आवासीय घोषणा आदेश और 21 अक्टूबर 2023 के चकबंदी गजट की वैधानिकता की जांच कराने की मांग उठाई।

इसके साथ ही जांच पूरी होने तक विवादित चकबंदी प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा यदि किसी अधिकारी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई।

इस मामले में अपना दल के पदाधिकारी व ग्रामीण अजीत सिंह पटेल ने बताया कि ग्रामीणों के साथ न्याय नहीं हुआ तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के बाद होंगे।