28 साल से जमीन के रिकॉर्ड का इंतजार, देवरिया के किसानों की 3.60 करोड़ की सम्मान निधि अटकी

Deoria News: देवरिया के 13 गांवों में 28 साल से जमीन का बंदोबस्त अधूरा है। अभिलेख ऑनलाइन न होने से एक हजार किसानों की फार्मर रजिस्ट्री और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित है।

Newstrack Network
Published on: 15 Nov 2026 10:35 PM IST
28 साल से जमीन के रिकॉर्ड का इंतजार, देवरिया के किसानों की 3.60 करोड़ की सम्मान निधि अटकी
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Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में राप्ती और गोर्रा नदियों के बीच बसे 13 गांवों के किसान पिछले 28 वर्षों से अपनी जमीन के सरकारी अभिलेख दुरुस्त होने का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 1998 की विनाशकारी बाढ़ के बाद नदियों की धारा बदलने से खेतों की सीमाएं और गांवों का भूगोल बदल गया था। जमीन का नए सिरे से सर्वेक्षण कर राजस्व अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे दस वर्षों में पूरा किया जाना था। लेकिन लगभग तीन दशक बीत जाने के बावजूद बंदोबस्त का काम अधूरा है। इसका खामियाजा करीब एक हजार किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जमीन के अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन पा रही है। किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, खाद-बीज पर सरकारी अनुदान और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय किसानों का दावा है कि पिछले छह वर्षों में लगभग 3.60 करोड़ रुपये की सम्मान निधि प्रभावित हुई है। सबसे गंभीर बात यह है कि जिन किसानों की जमीन का सरकारी रिकॉर्ड तैयार करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, उन्हीं किसानों को अभिलेख अधूरे होने के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।

1998 की बाढ़ ने बदल दिया भूगोल, 2008 तक पूरा होना था सर्वेक्षण

रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के हड़हा, तिघरा, भेड़ी, करहकोल, सचौली पटवनिया, पचलड़ी-कृतपुरा, कोडर, धर्मपुर, बनकटी, गायघाट, मदनपुर, मंझरिया और छपरा खुर्द सहित दोआबा के गांव 1998 की बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। राप्ती और गोर्रा की धारा बदलने के कारण अनेक खेतों की पुरानी सीमाएं मिट गईं। कई स्थानों पर कटान से जमीन का स्वरूप बदल गया और कुछ क्षेत्रों में नई भूमि उभर आई। इसके बाद किसानों की वास्तविक जोत, खेतों की चौहद्दी और स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड नए सिरे से तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू हुई। उद्देश्य यह था कि बदली हुई भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार नक्शे, खसरा और खतौनी तैयार करके किसानों को उनकी भूमि का वैध और अद्यतन रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा सके। यह काम वर्ष 2008-09 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कर्मचारियों की कमी और लंबे समय से लंबित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण अब तक अंतिम रूप नहीं ले सका। उत्तर प्रदेश भूलेख के आधिकारिक डिजिटल मानचित्र डैशबोर्ड में भी रुद्रपुर तहसील के हड़हा, करहकोल, कोडर, गायघाट, छपरा खुर्द और सचौली पटवनिया जैसे गांवों के मानचित्र अनुपलब्ध दर्ज हैं। इससे राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की समस्या की पुष्टि होती है।

खसरा-खतौनी के लिए देवरिया से गोरखपुर तक दौड़

बंदोबस्त अधूरा होने के कारण किसानों को अपनी जमीन के अभिलेख प्राप्त करने और उनमें संशोधन कराने में कठिनाई हो रही है। सामान्यतः प्रदेश के किसान ऑनलाइन भूलेख पोर्टल से खतौनी का विवरण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन गांवों में अद्यतन अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई मामलों में किसानों को रुद्रपुर से गोरखपुर तक जाना पड़ता है। जमीन की विरासत दर्ज कराने, नामांतरण, दाखिल-खारिज और खेतों की सीमाएं निर्धारित कराने जैसी प्रक्रियाएं भी प्रभावित हैं। इसका असर केवल सरकारी कागजों तक सीमित नहीं है। जमीन का प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध न होने से खेती के लिए ऋण प्राप्त करने, बैंक में भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने और सरकारी सहायता के लिए पात्रता साबित करने में भी परेशानी होती है। किसानों का कहना है कि वर्षों से वे अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकला।

फार्मर रजिस्ट्री बनी नई बाधा, एक हजार किसानों की सम्मान निधि प्रभावित

प्रदेश सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए फार्मर रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू की है। इसके अंतर्गत किसान की पहचान, जमीन के अभिलेख और संबंधित विवरण को एकीकृत डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में इस पंजीकरण का महत्व बढ़ गया है। लेकिन देवरिया के इन गांवों में राजस्व अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध न होने से किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार नहीं हो पा रही। स्थानीय किसान रवींद्र पासवान और अखंड प्रताप सिंह के अनुसार, इस समस्या के कारण बड़ी संख्या में किसानों को सम्मान निधि और खेती से जुड़ी दूसरी सुविधाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका अनुमान है कि लगभग एक हजार किसान छह वर्षों में कुल 3.60 करोड़ रुपये की सम्मान निधि से वंचित रहे हैं। यह रकम एक हजार किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की दर से छह वर्षों तक मिलने वाली संभावित सहायता के बराबर है। हालांकि, वास्तविक बकाया धनराशि निर्धारित करने के लिए प्रत्येक किसान की पात्रता, पंजीकरण और भुगतान इतिहास का सत्यापन आवश्यक है।

रबी की बोआई पर असर, खाद-बीज की सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड अटके

किसानों के सामने वर्तमान समय में रबी की बोआई का संकट है। गेहूं और दूसरी फसलों की खेती के लिए बीज, खाद, सिंचाई और खेत की तैयारी पर खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनी है, उन्हें अनुदान आधारित सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो रही है। जमीन के अद्यतन अभिलेख न होने से बैंक ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन भी प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि एक ओर उन्हें खेती की लागत बढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर अभिलेखों की कमी के कारण वे सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे। रुद्रपुर के तहसीलदार अरुण कुमार ने स्वीकार किया है कि सर्वेक्षण वाले गांवों के रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने से फार्मर रजिस्ट्री में बाधा आ रही है। उन्होंने बताया कि प्रभावित किसानों को रियायती दर पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए मैनुअल व्यवस्था विकसित की जाएगी। हालांकि, यह अस्थायी राहत होगी। स्थायी समाधान के लिए राजस्व अभिलेखों को अंतिम रूप देकर डिजिटल प्रणाली में दर्ज करना आवश्यक है।

22 गांवों का सर्वे केवल पांच लेखपालों के भरोसे

अधूरे बंदोबस्त का एक बड़ा कारण राजस्व सर्वेक्षण के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होना बताया जा रहा है। रुद्रपुर, बरहज और देवरिया तहसीलों के 22 गांवों में चल रहे सर्वेक्षण के लिए एक सर्वे नायब तहसीलदार, पांच कानूनगो और 15 लेखपालों के पद स्वीकृत हैं। लेकिन वर्तमान में केवल पांच लेखपाल कार्यरत बताए गए हैं। इनमें एक लेखपाल के पास कानूनगो का अतिरिक्त प्रभार भी है। सर्वे नायब तहसीलदार का काम सामान्य तहसील प्रशासन के नायब तहसीलदार को अतिरिक्त रूप से देखना पड़ रहा है। इस प्रकार स्वीकृत पदों के मुकाबले उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या काफी कम है। जमीन के सर्वेक्षण में पुराने अभिलेखों का मिलान, वर्तमान सीमाओं की पैमाइश, नक्शों का संशोधन और आपत्तियों का निस्तारण जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव में इन कार्यों का समय पर पूरा होना कठिन हो जाता है।

अधूरे राजस्व रिकॉर्ड ने भूमि संबंधी विवादों का खतरा भी बढ़ाया

बाढ़ प्रभावित गांवों में राजस्व अभिलेखों का लंबित रहना केवल सरकारी योजनाओं की समस्या नहीं है। जब जमीन की वास्तविक स्थिति और सरकारी नक्शों में अंतर बना रहता है, तो खेतों की सीमाओं, स्वामित्व और नामांतरण को लेकर विवादों की आशंका भी बढ़ जाती है। वर्ष 2025 में देवरिया जिला प्रशासन ने सर्वेक्षण वाले गांवों के राजस्व रिकॉर्ड में कथित फर्जी न्यायालयी आदेशों के आधार पर नाम दर्ज किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश भी दिए थे। कुछ कथित कूटरचित आदेशों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। इससे स्पष्ट है कि इन गांवों में अभिलेख तैयार करने के साथ उनकी प्रामाणिकता और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। लंबित सर्वेक्षण को पूरा करते समय वास्तविक किसानों के अधिकारों, पुरानी प्रविष्टियों और संबंधित न्यायिक आदेशों की सावधानीपूर्वक जांच जरूरी होगी।

अब मैनुअल राहत के साथ समयबद्ध बंदोबस्त की जरूरत

उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 में सभी पात्र किसानों की फार्मर रजिस्ट्री प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने और गांवों में विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए थे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई किसान अभिलेखों की त्रुटि के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए। लेकिन देवरिया के इन गांवों की स्थिति दिखाती है कि डिजिटल व्यवस्था का लाभ तभी मिलेगा, जब उसके आधार बनने वाले भूमि अभिलेख भी सही और अद्यतन हों। ऐसे में प्रभावित किसानों के लिए तत्काल मैनुअल सत्यापन की व्यवस्था करने के साथ राजस्व सर्वेक्षण पूरा करने की स्पष्ट समयसीमा तय करना आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त लेखपाल, कानूनगो और सर्वे अधिकारियों की तैनाती, लंबित आपत्तियों का निस्तारण तथा तैयार रिकॉर्ड को भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध कराना जरूरी होगा।

राप्ती और गोर्रा के बीच बसे इन गांवों की समस्या प्रशासनिक देरी का ऐसा उदाहरण है, जिसका सीधा असर किसानों की आजीविका पर पड़ रहा है। वर्ष 1998 की बाढ़ प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन उसके बाद 28 वर्षों तक जमीन के रिकॉर्ड दुरुस्त न होना प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता का सवाल खड़ा करता है। अब सबसे जरूरी यह है कि किसानों को तत्काल खाद-बीज, ऋण और दूसरी पात्र सरकारी सुविधाओं तक पहुंच दी जाए तथा बंदोबस्त का काम समयबद्ध ढंग से पूरा हो। जिन किसानों ने बाढ़ में अपनी जमीन का भूगोल बदलते देखा था, उन्हें लगभग तीन दशक बाद भी उसी जमीन का सही सरकारी रिकॉर्ड पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ना चाहिए।

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