Etah News: लेखपालों के लिए बड़ी खुशखबरी: मिलेगा रुका हुआ पैसा, 92.52 लाख रुपये का भुगतान स्वीकृत

Etah News: डीएम अरविंद सिंह की पहल पर 2019 से लंबित आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों की प्रिंटिंग लागत का 92.52 लाख रुपये भुगतान स्वीकृत हुआ।

Sunil Mishra
Published on: 12 Jun 2026 3:42 PM IST
Big news for accountants: Money stopped, payment of Rs 92.52 lakh approved
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लेखपालों के लिए बड़ी खुशखबरी: मिलेगा रुका हुआ पैसा, 92.52 लाख रुपये का भुगतान स्वीकृत (Photo- Social Media)

Etah News: जिलाधिकारी अरविंद सिंह की पहल से जनपद के लेखपालों को बड़ी राहत मिली है। वर्षों से लंबित पड़े आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों की प्रिंटिंग एवं अन्य व्यवस्थागत खर्च के भुगतान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस निर्णय के तहत जनपद की तीनों तहसीलों के लेखपालों को कुल 92.52 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

लेखपालों को मिलेगा रुका हुआ भुगतान

शासन के प्रावधान के अनुसार आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के निर्गमन के लिए प्रति आवेदन पत्र 5 रुपये की दर से प्रिंटिंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का व्यय निर्धारित है। यह राशि संबंधित लेखपालों को दी जानी होती है, ताकि प्रमाण पत्रों के निर्गमन में होने वाले प्रिंटिंग और प्रशासनिक खर्चों की भरपाई की जा सके। हालांकि एटा जनपद में वर्ष 2019 से 31 मार्च 2025 तक का यह भुगतान विभिन्न कारणों से लंबित चल रहा था।

गत सप्ताह तहसील अलीगंज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान लेखपाल संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वर्षों से बकाया इस भुगतान को जारी कराने की मांग उठाई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की और भुगतान में हुई देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

इन तहसीलों के लिए स्वीकृत की गई धनराशि

इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए 18,50,551 आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के सापेक्ष देय 92,52,755 रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई। तहसील एटा के लिए 49.78 लाख रुपये, जलेसर के लिए 17.44 लाख रुपये तथा अलीगंज के लिए 25.29 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों और जनहित से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। इस निर्णय से लेखपालों को वर्षों से लंबित प्रिंटिंग व्यय की राशि प्राप्त होगी और प्रमाण पत्र निर्गमन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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