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Gonda News: पटरी विहीन सड़कों से बढ़े हादसे, डीएम को सौंपा ज्ञापन
Gonda News: गोंडा में सड़क सुरक्षा को लेकर अधिवक्ता शुभम मणि तिवारी ने डीएम को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, पटरियों का निर्माण, झाड़ियों की सफाई और गड्ढों की मरम्मत की मांग की।
Gonda News: जनपद में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट लखनऊ के अधिवक्ता शुभम मणि तिवारी ने सोमवार को जिलाधिकारी गोंडा को व्यक्तिगत रूप से मिलकर गंभीर जनहित के विषय से अवगत कराया। उन्होंने जनहित एवं आमजन की सुरक्षा को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
अधिवक्ता ने पत्र में बताया कि जनपद गोंडा के सभी सड़क मार्गों पर मानक के अनुसार न तो सड़क की पटरी (रोड शोल्डर) है और न ही मानक के अनुसार निर्माण हो रहा है। रख-रखाव की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, वे भी लापरवाही कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर अतिक्रमण बढ़ गया है। इसी कारण लगातार हो रही दुर्घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं। आए दिन असमय मृत्यु व गंभीर रूप से घायल होने की घटनाएं सामने आ रही हैं।
जनपद की अनेक ग्रामीण व मुख्य संपर्क सड़कें पटरी विहीन हैं। जहां पटरियां हैं, वहां बड़े स्तर पर झाड़ियां, घास-फूस व जंगल उग आए हैं, जिससे सड़क की उपयोगी चौड़ाई कम हो रही है और वाहन चालकों को सुरक्षित आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दो वाहनों के आमने-सामने आने पर साइड लेने की जगह नहीं मिलती। किनारे उगी घनी झाड़ियों से सामने से आने वाले वाहनों की दृश्यता भी प्रभावित होती है।
गन्ना सत्र में बढ़ेगा खतरा
पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि गन्ने की पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो गया है, जिसमें किसान भारी संख्या में सड़कों पर गन्ने की ट्रॉली लेकर निकलेंगे। सड़क की चौड़ाई और मानक के अनुरूप पटरियों में सफाई न होने से उन्हें काफी असुविधा होगी। खराब सड़क के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से भारी नुकसान व जान जाने की घटनाएं भी होती हैं।
ये हैं 10 सूत्रीय मांगें
अधिवक्ता शुभम मणि तिवारी ने जनहित में 10 सूत्रीय मांग की है -
1. जनपद की सभी मुख्य व ग्रामीण संपर्क सड़कों का स्थलीय सर्वेक्षण कराया जाए।
2. पटरी विहीन सड़कों के किनारे नियमानुसार सुरक्षित सड़क पटरी (रोड शोल्डर) का निर्माण कराया जाए।
3. सड़कों की पटरियों पर उगी झाड़ियों व जंगलों की विशेष अभियान चलाकर सफाई कराई जाए।
4. दुर्घटना संभावित स्थानों व ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए जाएं।
5. क्षतिग्रस्त व गड्ढायुक्त सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराई जाए।
6. खतरनाक मोड़ों व संकरे मार्गों पर चेतावनी संकेतक और रिफ्लेक्टर लगाए जाएं।
7. मुख्य चौराहों व दुर्घटना संभावित स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
8. तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाने व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमित कार्रवाई की जाए।
9. संबंधित विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित कर सड़क सुरक्षा कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए।
10. जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष जिला स्तरीय कार्ययोजना बनाई जाए।
अधिवक्ता शुभम मणि तिवारी ने डीएम से इस गंभीर जनसमस्या पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने व समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है।


