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Hardoi: बुलडोजर कार्रवाई के बाद दुकानदारों से मिला सपा प्रतिनिधिमंडल, बातचीत के दौरान लगा गंभीर आरोप
Hardoi News: हरदोई में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण हटाने की बुलडोजर कार्रवाई के बाद सपा प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की। इसी दौरान एक युवक ने गंभीर आरोप लगाकर माहौल तनावपूर्ण कर दिया।
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Hardoi News: हरदोई शहर में बिलग्राम चुंगी के पास कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के निर्देश पर गठित प्रतिनिधिमंडल ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। प्रतिनिधिमंडल ने दुकानदारों की समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि उनकी बात पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाई जाएगी।गौरतलब है कि प्रशासन ने हाल ही में कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा बताते हुए कई दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया था।
इस कार्रवाई में सपा नगर अध्यक्ष रियासत खान की दुकान भी जमींदोज कर दी गई थी। घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और विपक्ष ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।प्रतिनिधिमंडल जब पीड़ित दुकानदारों से बातचीत कर रहा था, उसी दौरान एक युवक ने सपा नगर अध्यक्ष रियासत खान पर गंभीर आरोप लगा दिए। युवक ने कहा कि वह पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ा पदाधिकारी रह चुका है और उसके कुछ पैसे लंबे समय से वापस नहीं किए जा रहे हैं। युवक ने प्रतिनिधिमंडल के सामने भावुक होते हुए यहां तक कह दिया कि यदि उसका पैसा वापस नहीं मिला तो वह आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल ने दिया आश्वासन
युवक की बात सुनकर मौके पर मौजूद सपा नेताओं ने उसे शांत कराने की कोशिश की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने युवक को समझाया और भरोसा दिलाया कि उसकी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान वहां कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण भी नजर आया।प्रदेश नेतृत्व द्वारा गठित इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व एमएलसी डॉ. राजपाल कश्यप, जिलाध्यक्ष शराफत अली, मोहम्मद शकील नदवी, ऊषा वर्मा, बब्बू खां, अनिल वर्मा, अखिलेश पाठक, सईद अहमद और संतोष वर्मा शामिल रहे। सभी सदस्यों ने प्रभावित व्यापारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी एकत्र की।प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पार्टी के प्रदेश कार्यालय को भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।


