Hardoi News: बिना अनुमति मुकदमे की धाराएं हटाने पर उपनिरीक्षक रामकरन प्रसाद सस्पेंड, जांच के आदेश

Hardoi News: हरदोई एसपी ने थाना बघौली के एक मुकदमे में बिना सूचना धाराएं बदलने के आरोप में उपनिरीक्षक रामकरन प्रसाद को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

Pulkit Sharma
Published on: 22 Nov 2026 12:30 PM IST
Hardoi News: बिना अनुमति मुकदमे की धाराएं हटाने पर उपनिरीक्षक रामकरन प्रसाद सस्पेंड, जांच के आदेश
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Hardoi News: पुलिस विभाग में अनुशासन और कार्यप्रणाली को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सख्त रुख अपनाया है। बघौली थाने में दर्ज एक अभियोग की धाराओं में बिना उच्चाधिकारियों को जानकारी दिए बदलाव किए जाने के मामले में उपनिरीक्षक रामकरन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले में विभागीय जांच शुरू करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है।

उच्चाधिकारियों को सूचना दिए बिना हटाई गईं धाराएं

मिली जानकारी के अनुसार, उपनिरीक्षक रामकरन प्रसाद वर्तमान में थाना पचदेवरा में तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने थाना बघौली में पंजीकृत एक मुकदमे में उच्च अधिकारियों को सूचित किए बिना कुछ धाराओं को हटा दिया। इस मामले को पुलिस विभाग ने गंभीरता से लिया है। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई निर्धारित विभागीय प्रक्रिया और जिम्मेदारियों के अनुरूप होनी चाहिए।

एसपी ने निलंबन के दिए निर्देश

मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक हरदोई ने उपनिरीक्षक रामकरन प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं, ताकि पूरे प्रकरण की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके।

पुलिसकर्मियों को अनुशासन में रहने की हिदायत

इस कार्रवाई के बाद जनपद के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता न बरतें। विभागीय जिम्मेदारियों में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग में अनुशासन बनाए रखने का संदेश

पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई को विभागीय कार्यप्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेश दिया गया है कि कानून के अनुसार कार्रवाई करने के साथ-साथ विभागीय नियमों और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य है।

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