Jalaun News: एट मंडी में गेहूं खरीद व्यवस्थाओं का डीएम ने लिया जायजा

Jalaun News: जालौन, उरई। जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने एट मंडी परिसर में संचालित खाद्य विपणन और पीसीएफ के गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खरीद प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि किसानों को गेहूं बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से संचालित की जाए।

खरीद व्यवस्था की बारीकी से हुई जांच

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने क्रय केंद्रों पर तौल व्यवस्था, साफ-सफाई, अभिलेखों के रखरखाव और किसानों को दी जा रही सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को बिना किसी दिक्कत के गेहूं खरीद की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

किसानों को दिया भरोसा

जिलाधिकारी ने किसानों से बातचीत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि यदि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसी भी किसान को किसी प्रकार की समस्या आती है तो वह सीधे प्रशासन से संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायतों का तत्काल समाधान कराया जाएगा ताकि किसी को परेशान न होना पड़े।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिल सके।

किसानों से फोन पर लिया फीडबैक

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उन किसानों से दूरभाष पर बातचीत भी की, जो क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच चुके हैं। बातचीत में किसानों ने खरीद प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बताया। किसानों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी तरह व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाए और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलती रहें।

मंडी परिसर में सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने मंडी सचिव को भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही किसानों के लिए पेयजल, छाया और अन्य मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए ताकि मंडी आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।