Aligarh News: अलीगढ़ में डीएम सख्त, 90% जल जीवन मिशन कार्य जल्द पूरे होंगे

Aligarh News: जिले में प्रत्येक घर तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने की। समीक्षा बैठक में उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं की प्रगति 90 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को नियमित और निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) लोकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया। कि जिले के कुल 1124 राजस्व ग्रामों में से 54 ग्राम पूर्व से संचालित 43 पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। इन योजनाओं का संचालन पहले ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा था। लेकिन नवीन अनुरक्षण नीति-2024 के अंतर्गत इनके सुदृढ़ीकरण और आगामी 10 वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी मैसर्स प्रवीन इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को सौंप दी गई है। इसके लिए आवश्यक प्रस्ताव और धनराशि स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजे जा चुके हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य

अधिकारियों ने बताया कि शेष 1070 राजस्व ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य सूचीबद्ध फर्मों मैसर्स आयन एक्सचेंज, मैसर्स केपीटीएल और मैसर्स पीएनसी द्वारा कराया जा रहा है। इन परियोजनाओं के तहत कुल 731 नलकूप, 731 पंप हाउस, 7171 किलोमीटर वितरण प्रणाली, 729 शिरोपरि जलाशय, 3.93 लाख से अधिक घरेलू जल संयोजन और 2015 किलोमीटर रोड ट्रेंच मरम्मत कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 730 नलकूप, 722 पंप हाउस, 7120 किलोमीटर वितरण प्रणाली, 301 शिरोपरि जलाशय, 3.86 लाख से अधिक घरेलू जल संयोजन तथा 1947 किलोमीटर रोड ट्रेंच मरम्मत कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने की प्रक्रिया जारी है। और मार्च 2027 तक सभी परियोजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जल जीवन मिशन की समयसीमा दिसंबर 2028 तक

बैठक में यह भी बताया गया कि 1070 राजस्व ग्रामों में से 153 ग्रामों में सभी कार्य पूर्ण कर 111 योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण व्यवस्था में शामिल किया जा चुका है। जहां शिरोपरि जलाशयों के माध्यम से नियमित जलापूर्ति की जा रही है। इसके अलावा 548 ग्रामों में सीधे पंपिंग और आंशिक जलापूर्ति के जरिए ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने यह भी अवगत कराया कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की समयसीमा दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी है।

जुलाई 2024 से केंद्रांश की धनराशि जारी न होने के कारण कुछ परियोजनाओं की गति प्रभावित हुई है।लेकिन विभाग द्वारा जनहित को देखते हुए आंशिक जलापूर्ति व्यवस्था लगातार बनाए रखी जा रही है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने निर्देश दिए कि सभी कार्यदायी संस्थाएं गुणवत्ता और समयबद्धता को प्राथमिकता देते हुए कार्य पूर्ण करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल समय पर पहुंचाया जा सके।