Jalaun News: एक्सप्रेस-वे के किनारे बनेगा आधुनिक होल्डिंग एरिया, यातायात व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूत

Jalaun News: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक बड़ी पहल शुरू की है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे आधुनिक होल्डिंग एरिया और डम्पिंग यार्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस परियोजना के बनने के बाद जब्त किए गए वाहनों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखने की सुविधा मिल सकेगी, वहीं सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

डीएम ने किया निर्माण स्थल का निरीक्षण

मंगलवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने ग्राम डकोर स्थित बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे की सर्विस रोड के किनारे प्रस्तावित होल्डिंग एरिया और डम्पिंग यार्ड निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रशासन की ओर से इस परियोजना को जनपद के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया गया कि इस परियोजना पर करीब 1.61 करोड़ रुपये की लागत आएगी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों से निर्माण कार्य की रूपरेखा और तैयारियों की जानकारी भी ली।

जब्त वाहनों को रखने में आती थी दिक्कत

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि वर्तमान समय में ओवरलोडिंग, अवैध परिवहन और अन्य मामलों में पकड़े गए वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से प्रशासन को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नया होल्डिंग एरिया बनने के बाद जब्त वाहनों को व्यवस्थित ढंग से रखा जा सकेगा। इससे सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग सीडी-3 के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। उन्होंने विशेष रूप से भूमि समतलीकरण को प्राथमिकता देने की बात कही, ताकि परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। डीएम ने यह भी कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और पूरे प्रोजेक्ट की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।

एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में मजबूत होगी सड़क सुरक्षा

प्रशासन का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में यातायात नियंत्रण और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। जब्त वाहनों को सड़क किनारे रखने की मजबूरी खत्म होने से दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह, तहसीलदार श्रीश मिश्रा, लेखपाल समेत कई संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।