Jhansi News: फर्जी नामांतरण कर अवैध कब्जे का आरोप, पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से जांच की मांग की

Jhansi News: झांसी स्थित मौजा डडियापुरा में सरकारी झाड़ियां व बंजर भूमि का फर्जी तरीके से श्रेणी परिवर्तन (नामांतरण) कराकर उस पर अवैध कब्जा करने और बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ितों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सरकारी व निजी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता तिलयानी बजरिया निवासी रमजान वारसी और शहाबुद्दीन हसनी ने शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि मौजा डडियापुरा स्थित आराजी नंबर 1421 (रकबा 1.2220 हेक्टेयर) और आराजी नंबर 1413 (रकबा 0.2790 हेक्टेयर) में वे अपने परिवार के अन्य सहखातेदारों के साथ सह-मालिक और काबिज हैं।

फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी भूमि बेचने का आरोप

शिकायत के अनुसार, उक्त आराजियों से सटी हुई आराजी नंबर 1412/1 मि० व 1412/1 (खाता संख्या 40 व 41) दर्ज है। यह जमीन श्रेणी 14(3)ड के तहत सरकारी झाड़ियां व ग्राम सभा की बंजर भूमि की श्रेणी में आती है। आरोप है कि कुछ दबंग व्यक्तियों ने फर्जी और कूटरचित (जाली) दस्तावेज तैयार करवाकर इस सरकारी जमीन का फर्जी श्रेणी परिवर्तन करा लिया और उसे अवैध रूप से बेचकर उस पर मकान बनवा लिए।

गरीब काश्तकारों की जमीन पर कब्जा और मारपीट

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि दबंगों ने न केवल सरकारी भूमि का फर्जी श्रेणी परिवर्तन कराया, बल्कि पीड़ितों की निजी आराजी (नंबर 1421 व 1413) पर भी बाउंड्री वॉल बनाकर लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध करने पर पीड़ित गरीब परिवार के साथ मारपीट और बदसलूकी की जाती है। पूर्व में कई बार स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारियों से शिकायत के बावजूद दबंगों के रसूख के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

पीड़ित ने कूटरचित पत्र में फहीमुल हसन, शहजाद, प्रमोद कुमार, जानकी प्रसाद, मनीराम, श्रीमती नूरजहां बेगम, जमील अहमद, सलीम अहमद, नसीम अहमद, वसीम, मोहनी देवी, श्रीमती संतोषी देवी और श्रीमती रामराखी सहित अन्य व्यक्तियों पर सरकारी भूमि का कूटरचित नामांतरण कराकर क्रय-विक्रय करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पीड़ितों ने मुख्यमंत्री के साथ-साथ जिलाधिकारी झांसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एंटी भू-माफिया सेल को पत्र की प्रतिलिपि भेजकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषियों को भू-माफिया घोषित कर कानूनी कार्रवाई करने और जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अनुरोध किया है!