Jhansi News: गुरसराय ब्लॉक में गौसेवक मानदेय भुगतान पर बड़ा सवाल

Jhansi News: विकासखंड गुरसराय में गौसेवकों के मानदेय भुगतान को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता और भुगतान प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्ज भुगतान वाउचरों के अनुसार, एक ही व्यक्ति के नाम पर दो अलग-अलग ग्राम पंचायतों से गौसेवक मानदेय का भुगतान किया गया है। दोनों भुगतानों की कुल धनराशि ₹48,500 बताई जा रही है।

उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान अभिलेखों के मुताबिक, ग्राम पंचायत बिक्रमपुरा सानी में 03 मई 2026 को एम.के. कुशवाहा के नाम से ₹24,500 का भुगतान दर्ज है। भुगतान विवरण में इसे अप्रैल 2026 तक का गौसेवक मानदेय बताया गया है।

वहीं दूसरी ओर, ग्राम पंचायत सुजानपुरा में 15 जुलाई 2026 को इसी नाम से ₹24,000 का भुगतान दर्ज दिखाई देता है। यहां भी भुगतान का विवरण अप्रैल 2026 तक के गौसेवक मानदेय का है।

दोनों भुगतान वाउचरों को जोड़ें तो कुल ₹48,500 की धनराशि एक ही नाम के सामने दर्ज मिलती है।

एक व्यक्ति, दो पंचायतें और एक ही अवधि! आखिर यह व्यवस्था कैसी?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित व्यक्ति को दोनों ग्राम पंचायतों में अलग-अलग गौसेवक के रूप में नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो क्या दोनों पंचायतों में उसके कार्यक्षेत्र, उपस्थिति और सेवाओं का विधिवत सत्यापन किया गया? क्या दोनों जगह एक ही अवधि का मानदेय स्वीकृत करने का कोई नियम या वैध आधार मौजूद है?

सचिवों और भुगतान स्वीकृत करने वालों की भूमिका भी जांच के घेरे में

मामले में केवल भुगतान प्राप्तकर्ता ही नहीं, बल्कि संबंधित ग्राम पंचायतों के भुगतान अभिलेख तैयार करने, सत्यापन करने और भुगतान स्वीकृत कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

प्रशासन से उठे पांच बड़े सवाल

1. क्या एम.के. कुशवाहा दोनों ग्राम पंचायतों में विधिवत नियुक्त गौसेवक हैं?

2. दोनों पंचायतों में नियुक्ति के आदेश और कार्यक्षेत्र क्या हैं?

3. अप्रैल 2026 तक के मानदेय का भुगतान दोनों जगह किस आधार पर किया गया?

4. क्या दोनों पंचायतों के उपस्थिति रजिस्टर और कार्य सत्यापन अभिलेख उपलब्ध हैं?

5. भुगतान की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों एवं संबंधित सचिवों की जिम्मेदारी तय होगी या नहीं?

अब प्रशासन की जवाबदेही जरूरी!

जनहित में जिलाधिकारी झांसी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से मांग है कि दोनों ग्राम पंचायतों के नियुक्ति आदेश, उपस्थिति पंजिका, भुगतान वाउचर और वास्तविक कार्यों की जांच कराई जाए। यदि जांच में नियमों के विरुद्ध दोहरा भुगतान या अन्य वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा सरकारी धन की वसूली सुनिश्चित की जाए।