Lucknow News: ईको गार्डन में शिक्षामित्रों ने शुरू की भूख हड़ताल! प्रदर्शनकारी बोले- 'अफसरों की मनमानी व सरकार की लापरवाही से अन्न त्यागना मजबूरी'

Lucknow News: अपनी मांगों को लेकर बीते 19 दिनों से लखनऊ के ईको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे शिक्षामित्रों ने शनिवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी व प्रदेश सरकार की लापरवाही के चलते अब भूख हड़ताल करना मजबूरी हो गयी है। शिक्षामित्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले गुड्डू ने कहा कि 11 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब यदि किसी भी प्रदर्शनकारी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश में 50 हजार से अधिक शिक्षामित्र हैं। सभी शिक्षित होने के साथ साथ NCTE के मानकों के अनुसार पूर्ण रूप से योग्य हैं, बावजूद इसके वे लंबे समय से परमानेंट नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारी बोले- 25 साल से कर रहे मेहनत फिर भी नहीं मिली स्थायी नौकरी

विभाग व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे शिक्षामित्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षामित्र TET/CTET पास होने के साथ साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCTE के मानकों के अनुसार योग्य हैं। इसके चलते वे बीते 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करके अपना योगदान दे रहे हैं लेकिन विभाग और सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। जिसके चलते अभी तक हमें स्थायी नौकरी तक नहीं मिली।

भीषण गर्मी में 19 दिनों से धरना देने के लिए मजबूर हैं शिक्षा मित्र

आंदोलनकारियों का नेतृत्व करने वाले गुड्डू ने कहा कि इस भीषण गर्मी में स्वास्थ्य विभाग लोगों को घर में रहने की अपील कर रहा है। लेकिन इस 40 डिग्री से अधिक तापमान में भी शिक्षामित्र अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर तपती भूमि पर बीते 19 दिनों से धरना देने को मजबूर हैं। धरने पर बैठे शिक्षामित्रों ने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी टेट उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को स्थायी नौकरी देने का ऐलान किया जाए। इसके साथ ही उन्होने कहा कि टेट उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को स्थायी किया जाए। इसके साथ ही शिक्षामित्र का 12 महीने का उचित मानदेय देने के साथ साथ चिकित्सकीय अवकाश व 14 आकस्मिक अवकाश (CL) और अन्य सुविधाओं की घोषणा की जाए।