Lucknow: एलडीए की आवासीय योजना पर सिंचाई विभाग का नोटिस, 7 दिन में खाली करने का निर्देश

Lucknow: राजधानी लखनऊ में एक नया विवाद सामने आया है। सिंचाई विभाग ने सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर मकान खाली करने का निर्देश दिया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर परिसर खाली नहीं किया गया तो विभाग स्वयं कार्रवाई करते हुए कब्जा हटाएगा। हालांकि अभी किसी ने इस फ्लैट में रहना शुरू नहीं किया है।

इस कार्रवाई के बाद योजना में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा विकसित की गई है और उन्हें वैधानिक प्रक्रिया के तहत यहां आवास उपलब्ध कराए गए थे।

ऐसे में सिंचाई विभाग द्वारा इस भूमि को अतिक्रमण बताना कई सवाल खड़े कर रहा है। गौरतलब है कि यह आवासीय योजना उस जमीन पर विकसित की गई थी जहां पहले बाहुबली नेता मुख़्तार अंसारी से जुड़ा आवास मौजूद था। सरकार द्वारा बुलडोजर कार्रवाई के बाद उस स्थान पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना बनाई गई थी। अब उसी योजना को लेकर सिंचाई विभाग के नोटिस ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।

नोटिस मिलने के बाद निवासियों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि यदि भूमि सिंचाई विभाग की थी तो एलडीए ने वहां आवासीय योजना कैसे विकसित कर दी और लोगों को आवंटन किस आधार पर किया गया। लोगों ने सरकार और संबंधित विभागों से मामले की स्पष्टता लाने तथा उन्हें बेघर होने से बचाने की मांग की है। फिलहाल सिंचाई विभाग की ओर से नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जबकि योजना में रहने वाले परिवार अपने आशियाने को बचाने के लिए संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। मामला अब प्रशासनिक स्तर पर बड़ा विवाद बनता नजर आ रहा है।