Lucknow News: गन्ना नियंत्रण आदेश वापसी का RLD ने किया स्वागत

Lucknow News: राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने प्रस्तावित गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 के मसौदे को केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने के निर्णय को स्वागत योग्य कदम बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी तथा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निरंतर प्रयासों और किसानों के हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि केंद्र सरकार ने प्रस्तावित गन्ना नियंत्रण आदेश-2026 के मसौदे को वापस लेने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि चौधरी जयंत सिंह तथा मुख्यमंत्री जी लगातार इस मसौदे को वापस लेने की मांग कर रहे थे। किसानों, गुड़ एवं खांडसारी उद्योग से जुड़े लोगों तथा अन्य हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है। यह संवाद आधारित नीति निर्माण और किसानों की भावनाओं के सम्मान का परिचायक है।

उन्होंने कहा कि किसान, गुड़ उत्पादक, खांडसारी उद्योग तथा क्रशर संचालकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकार ने पुनर्विचार का निर्णय लिया है। इससे गन्ना किसानों, गुड़ निर्माताओं, खांडसारी उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सकारात्मक लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के हितों एवं उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने प्रस्तावित गन्ना नियंत्रण आदेश-2026 के मसौदे को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, उससे किसानों को राहत मिलेगी तथा उनके आर्थिक हित सुरक्षित रहेंगे।

श्री दुबे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना के अंतर्गत कई जिलों को गुड़ उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त हाल ही में प्रारंभ की गई एक जनपद एक व्यंजन (ODOC) योजना के तहत गुड़, गुड़ आधारित मिठाइयों तथा ज्वार से बने उत्पादों को विभिन्न जिलों में जिला विशिष्ट उत्पाद एवं व्यंजन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि इन पहलों से किसानों को अपने उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त होंगे, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राष्ट्रीय लोकदल किसानों, ग्रामीण उद्यमियों और कृषि आधारित उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।